करोनाचं संकट महाराष्ट्रावर असल्याने तूर्तास राज्यात परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. इतर राज्यांशीही चर्चा केली जाणार आहे. विद्यापीठ परीक्षांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने वाट पाहणार अशीही भूमिका सरकारने घेतली आहे. दुपारी १ वाजता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. यावेळी विद्यापीठ अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये ठाकरे सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध केला असला तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधीसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणं शक्य नाही असंही उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी यूजीसी घेणार का? असंही उदय सामंत यांनी विचारलं आहे. तसंच करोना गेल्यानंतर परीक्षा घेण्याचा घेण्याची तयारी आहे असंही सामंत यांनी स्पष्ट केलं.
करोना विषाणू संकटामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्राचा विरोध आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली यांनाही जाहीरपणे आपला विरोध दर्शवला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या आठवडय़ात सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करताना विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जातील, असं स्पष्ट केलं होतं. ‘यूजीसी’च्या एप्रिलमधील सूचनेनुसार या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आलं होतं.
