नव्या सरकारपुढे आत्महत्या रोखण्याचे मोठे आव्हान

प्रबोध देशपांडे, अकोला</strong>

Five cases filed against extortionist Vaibhav Deore three crore extortion from BJP office-bearer
खंडणीखोर वैभव देवरेविरुध्द पाच गुन्हे दाखल, भाजप पदाधिकाऱ्याकडून तीन कोटी खंडणी
policeman committed suicide by shooting himself in the head
नागपूर : डोक्यात गोळी झाडून पोलीस कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; कामाचा ताण की…
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?
nashik crime news, nashik frau marathi news
नाशिकमध्ये कर्जदारांची मालमत्ता ताब्यात घेत फसवणूक, दोन सावकारांविरोधात गुन्हा; छाप्यात करारनामे, कोरे मुद्रांक, धनादेश जप्त

विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात १५ वर्षांपासून सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. विविध समस्यांच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबता थांबेनात अशी स्थिती असून, अकरा महिन्यात एक हजारावर शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनाही याचे कुठलेही सोयरसुतक दिसत नाही. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे राहणार आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांपुढे अडचणींचा मोठा डोंगर आहे. कधी नैसर्गिक, तर कधी मानवनिर्मित संकटांचा ससेमिरा शेतकऱ्यांच्यामागे कायम असतो. अडचणींवर मात करत शेतकऱ्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू असतो. त्यालाही मर्यादा असल्याने परिस्थितीपुढे हतबल होत शेतकरी जीवन संपवतो.

विदर्भातील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम व वर्धा हे सहा जिल्हे २००१ पासून या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. सरकारने विविध पॅकेजच्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना व अभियान राबवण्यात आली. आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ात कोटय़वधींचा खर्च झाला. मात्र, १९ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले हे सत्र आजही कायम आहे. २००१ पासून आतापर्यंत सहा जिल्हय़ांत १६ हजार ८६५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. अवकाळी पावसाने हातचे पीक गेल्याने आर्थिक विवंचना, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शासकीय योजनांसाठी प्रशानासाकडून होणारी अडवणूक आदींसह विविध कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. दुर्दैवाने यावर अद्यापही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही.

यावर्षी सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांवर विविध संकटे आली. त्यामुळे शेतकरी अक्षरश: कोसळला आहे. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये यावर्षीच्या ११ महिन्यांमध्ये नोव्हेंबर महिना अखेपर्यंत एक हजार चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. यावर्षीच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत शेतकरी आत्महत्यांकडे सरकारचे चांगलेच दुर्लक्ष झाले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाद्वारे राबवण्यात आलेले अभियान, उपाययोजना निष्फळ ठरल्या. आता राज्यात नव्याने महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आहे. शिवसेनेने नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी लढा दिला. आता तेच सत्तेत आल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्या सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.

यवतमाळमध्ये सर्वाधिक घटना

आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये यवतमाळ जिल्हय़ात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. याबाबतीत सुरुवातीपासून हा जिल्हा अग्रक्रमावर आहे. यावर्षी यवतमाळ जिल्हय़ात २४९, त्या खालोखाल बुलढाणा जिल्हय़ात २४६, अमरावती २३८, अकोला १०६, वाशीम ९० व वर्धा जिल्हय़ात ७५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची नोंद शासन दरबारी आहे.

२०१९ मधील स्थिती

महिना    संख्या

जानेवारी     ८५

फेब्रुवारी       ७८

मार्च            ९२

एप्रिल          ७८

मे                 ९८

जून              ९५

जुलै             १०५

ऑगस्ट        ११२

सप्टेंबर        १०३

ऑक्टोबर       ८७

नोव्हेंबर         ७१

एकूण          १००४