महाविकासआघाडी सरकारमधील मंत्री व काँग्रेस नेते आमदार नितीन राऊत यांनी राज्यभरातील ऊसतोड मजूर महिलांसंबंधीचा एक महत्वपूर्ण व चिंताजनक मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. शिवाय, महिलांच्या या समस्येबाबत उपाययोजना करण्यासाठी सरकारकडून तातडीने उपाययोजना केली जावी, अशी पत्राद्वारे विनंती केली आहे.

बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हजारो ऊसतोड महिलांनी मासिकपाळी दरम्यान त्यांनी कष्टाची कामं करता येत नसल्याने गर्भाशय शस्त्रक्रिया करून घेतली आहे. काम न केल्याने मजुरी मिळत नसल्याने, अवघ्या काही दिवसांच्या मजुरीच्या पैशांसाठी त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागत आहे, हे अत्यंत दुःखद आहे. असे नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. शिवाय, सरकारने तातडीने याबाबत काहीतरी उपाययोजना करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

An account of the work done in 10 years is presented in BJP resolution
‘मोदी की गॅरंटी’चा जाहीरनाम्यात पुनरुच्चार; भाजपच्या ‘संकल्पपत्रा’त १० वर्षांतील कामांचा लेखाजोखा सादर
Dhananjay Chandrachud
‘एआय’मुळे नैतिक, कायदेशीर, व्यावहारिक प्रश्न! आधुनिक प्रक्रियांबरोबर होणाऱ्या एकत्रीकरणाकडे सरन्यायाधीशांचा इशारा
Prime Minister Narendra Modi criticism of the India front as rumors about CAA by the opposition
‘सीएए’बाबत विरोधकांकडून अफवा; पंतप्रधान मोदी यांचे ‘इंडिया’ आघाडीवर टीकास्त्र
girish mahajan statement on bjp mp unmesh patil
खासदार उन्मेश पाटील यांना चुकीची जाणीव होईल; गिरीश महाजन यांचा सूचक इशारा

बीड जिल्ह्य़ातील सुमारे १३ हजार ऊसतोड मजूर महिलांची गर्भाशये काढल्याची धक्कादायक माहिती चौकशी समितीच्या तपासात काही महिन्यापूर्वी उघडकीस आली होती. महिलांमधील आरोग्याबद्दलचे अज्ञान, लहान वयात होणारे विवाह , गरिबी यातून हे प्रकार घडल्याची माहिती त्यावेळी विधान परिषदेत चौकशी समितीच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली होती. याचबरोबर, महिलांच्या आरोग्यास हानीकारक असणाऱ्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जाऊ नयेत, यासाठी या महिलांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत व प्राथमिक सुविधा पुरविण्याच्या शिफारशी देखील समितीने केलेल्या आहेत.

ऊसतोड मजूर म्हणून काम करणाऱ्या माहिलांना वर्षांला एक लाख ते दीड लाखापर्यंत मजुरी मिळते, त्यातील खासगी रुग्णालयात गर्भाशये काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च करतात. अशा महिलांना पुढे शारीरिक त्रास होतो, त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.