देशात एनडीए सरकारच्याच कार्यकाळात ‘टोल संस्कृती’ आली. राज्यातही भाजप-सेनेची सत्ता असताना उड्डाणपूल आणि अनेक मार्गावर टोल लागले. आता त्याला विरोध करण्याचा प्रकार दुटप्पीपणाचा आहे, अशी टीका करतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याला ‘टोलमुक्ती’ परवडणारी नाही, असे स्पष्ट केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेसंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांनी पथकराच्या विषयावरून भाजपवर टीकास्त्र सोडले.
भाजप नेतृत्वातील आघाडी सरकारच्या काळात काश्मीर ते कन्याकुमाारी टोल सुरू झाला. राज्यात भाजप-सेना युती सरकारच्या कार्यकाळातच मोठय़ा प्रमाणावर पथकर नाके सुरू करण्यात आले. ५५ उड्डाणपुलांवर त्यांनीच टोल लावले. तीच व्यवस्था आमच्या कार्यकाळातही सुरू आहे. आता टोल बंद करण्याच्या भुलथापा दिल्या जात आहेत. पण राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा ताण पडू शकतो, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले. टोलच्या विषयावर नवीन धोरण आणण्याची भूमिका याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने वीज दरात वीस टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो देखावाच असून अतिरिक्त सरचार्जच्या नावाखाली वीज बिलात गेल्या वर्षी २५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ मार्चनंतर आपोआप रद्द होणार होती, याबाबत विचारले असता उपमुख्यमंत्र्यांनी हा गैरप्रचार असल्याचे सांगितले. कोणत्याही प्रकारचे दर कमी होणार नव्हते. वीस टक्के कपात करून जो भार येणार आहे तो सरकार सोसणार आहे. काही जणांनी यासंदर्भात दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आपण लोकसभा निवडणूक लढवण्याविषयी कोणतेही मतप्रदर्शन केलेले नाही. पक्ष जो आदेश देईल तो आपल्याला मान्य राहील, असे अजित पवार यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
अभयारण्याच्या शेजारी असलेल्या गावांमध्ये आणि शेतांमध्ये मानव-वन्यप्राणी संघर्षांच्या घटना वाढल्या आहेत. हा संघर्ष टाळण्यासाठी कुंपण घालण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून जिल्हा नियोजन समित्यांमधून या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्यात यंदा अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी अर्थसंकल्प करता येऊ शकतो काय, याची चाचपणी करण्यात येणार असून येत्या काही दिवसात यासंदर्भात सुधारित निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
टोलविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार
सांगलीवाडी टोलनाका प्रश्नी आपण मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही, असे सांगत पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी टोल हटविण्याबाबत न्यायालयात पुनर्वचिार याचिका दाखल करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सांगलीवाडी येथील अन्यायी टोल वसुली रद्द व्हावी यासाठी सर्व पक्षीय कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू आहे. कृती समितीने टोल रद्द करण्यास मंत्री असमर्थ ठरत असतील, तर राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे.  याबाबत विचारले असता डॉ. कदम यांनी टोल समितीचे नेते महान असून आपण एक छोटा कार्यकर्ता आहे असे सांगत मागणाऱ्याने मागत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, असे सांगून कवी िवदांच्या भाषेत राजीनाम्याच्या मागणीची खिल्ली उडविली.

First Published on January 26, 2014 4:09 am