सोलापूर जिल्ह्य़ात सध्या ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटना साखर कारखानदार व शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्यानंतर ऊसवाहतूक रोखण्याचे प्रकार सुरू झाल्यामुळे आता पोलीस संरक्षणात काही ठिकाणी ऊस वाहतूक होत आहे. त्यातून शेतकरी संघटनांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी शेतकरी संघटनांनी देखील हार न पत्करता नियमबाह्य़ व क्षमतेपेक्षा जास्त ऊसवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडण्याचे सत्र आरंभले आहे. पंढरपूर तालुक्यात सहकार शिरोमणी सहकारी साखर कारखान्याच्या २१ वाहनांवर अशा पद्धतीने कारवाई झाल्याने साखर कारखानदारही जेरीस आले आहेत. बुधवारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या यंत्रणेने पंढरपूर तालुक्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची नियमबाह्य़ व क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात ऊस वाहतूक करणारी २१ वाहने एकाच दिवशी पकडली. त्याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या नेत्या विश्रांती भुसनर यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले. या कारवाईमुळे साखर कारखानदार जेरीला आले आहेत. एफआरपी म्हणजे काय? साखर कारखान्यांकडून ऊसाचा पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जाणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव म्हणजे एफआरपी . ऊसाच्या उत्पादनाचा खर्च, साखरेची विक्री किंमत, पर्यायी पिकापासून शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा आणि कृषी मालाच्या किंमतीचा सर्वसाधारण कल तसेच कारखान्यांना मिळणारा किमान १५ टक्के नफा आदींचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग ऊसाचा प्रती टन दर निर्धारित करते. एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पहिली उचल देणे कारखण्यांवर बंधनकार आहे.
