साडेचार कोटींची फसवणूक; अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांचा समावेश नगर : राज्यभर गाजलेल्या आदिवासी विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात विविध जिल्ह्य़ांत गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. नगर जिल्ह्य़ातील राजुर (ता. अकोले) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयामार्फत राबवल्या गेलेल्या विविध योजनांत सुमारे ४ कोटी ५० लाखांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रकल्प कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह पुरवठादार, ठेकेदार यांच्याविरुद्धही फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना नगर जिल्ह्य़ातील दोघांकडे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रिपद होते, याकडे या पार्श्वभूमीवरर लक्ष वेधले जात आहे. हे सर्व गुन्हे राजुर पोलिसांकडे दाखल झाले आहेत. नंतर ते जिल्हा पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केले जाणार आहेत. काल, बुधवारी पाच तर पंधरा दिवसांपूर्वी एक असे एकूण सहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. काल दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात सुमारे सव्वातीन कोटी रुपयांची तर महिन्यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात सुमारे सव्वाकोटी रुपयांची सरकारची फसवणूक झाली आहे. आदिवासी विभागामार्फत राबवल्या जात असलेल्या घरकुल, म्हशींचा पुरवठा करणे, कन्यादान योजनेत विवाहित मुलीला मंगळसूत्र व संसारोपयोगी भांडे वाटप करणे, एचडीईपी पाइपचा पुरवठा करणे, पीव्हीसी पाइपचा पुरवठा करणे, दुधाळ जनावरांची खरेदी करून त्याचे वाटप करणे आदी योजनेत फसवणूक करण्यात आल्याचे फिर्यादित नमूद करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना वाटप न करताच त्याची बिले काढली गेली आहेत. राजुर कार्यालयातील सहायक प्रकल्प अधिकारी रोहिदास यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार तत्कालीन प्रकल्पाधिकारी चंद्रकांत भारमल व तानाजी पावडे यांच्यासह राजुर येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात योजना राबवणारे तत्कालीन कर्मचारी ठेकेदार व पुरवठादार कंपन्यांचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध भादवि ४०९, ४२० सह ३४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. डीएसएच कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक राजेश बावीस्कर, अब्दुल अतार, मनोहर तळेकर, घरकुल योजनेतील परीस संस्थेचे पदाधिकारी आदींचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. म्हैस खरेदी करून त्याचा पुरवठा करण्याच्या योजनेत १ कोटी २४ लाख, कन्यादान योजनेत ५० लाख, एचडीपीई पाइप योजनेत १२ लाख ३६ हजार, पीव्हीसी पाइपच्या योजनेत ९९ लाख १४ हजार, दुधाळ जनावरांच्या योजनेत ४६ लाख ८० हजार रुपयांचा अपहार करून फसवणूक करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. घरकुल योजनेतील फसवणूक सन २००८ ते सन २०१२ या कालावधीतील तर इतर योजनांतील फसवणूक सन २००४ ते सन २००९ या कालावधीतील आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रमांतर्गत केवळ अकोले तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातच नव्हे तर जिल्ह्य़ातील आदिवासींसाठी योजना राबवल्या जातात. पूर्वी केवळ हे राजुर तालुक्यातच कार्यालय होते. परंतु त्याचा लाभ अकोले वगळता इतरत्र असलेल्या आदिवासींना होत नव्हता. नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे दोन कर्मचारी नियुक्त केल्यानंतर इतर आदिवासींना लाभ मिळू लागला. आदिवासी विकास योजनेत मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा प्रश्न विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला, तसेच एक तक्रार न्यायालयातही दाखल झालेली होती. उच्च न्यायालयानेच या विभागाच्या योजनांच्या चौकशीसाठी न्यायाधीश गायकवाड यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्यातील आदिवासी विकास प्रकल्पांच्या कार्यालयांना भेटी देत कागदपत्रे तपासली व त्याचा अहवाल सादर केला. त्या अहवालावर कार्यवाही करण्यासाठी करंदीकर समिती नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने आता गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
