रत्नागिरी : शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या संस्थांनी लाटण्याचे प्रकार पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सर्रास घडत असतात. आता कोकणातील रत्नागिरीतही त्याचे अनुकरण होऊ लागले असून नगर परिषदेच्या हद्दीतील सुमारे दोन एकराचा भूखंड शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांच्या संस्थेला देण्यास सेनेच्या सदस्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतनाजवळ नगर परिषदेच्या मालकीचा सुमारे दीड ते दोन एकर क्षेत्राचा भूखंड आहे. शैक्षणिक आरक्षण असलेला हा मोक्याच्या ठिकाणचा भूखंड (भूभाग R. २१९ ए, डी पी साइट R. ८४) मुंबईच्या श्री रामेश्वर शिक्षण संस्थेला देण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. परिषदेतील सेनेच्या सर्व, १७ सदस्यांनी याबाबतच्या ठरावाला पाठिंबा दिला, तर भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व १३ सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे बहुमताच्या बळावर ठराव मंजूर करण्यात आला. खासदार राऊत या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. राजकीय नेता पदाधिकारी असलेल्या एखाद्या संस्थेला अशा प्रकारे नगर परिषदेचा भूखंड देण्याच्या प्रथमच होत असलेल्या या प्रयत्नांवरून सर्वसाधारण सभेत गदारोळ झाला.अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला नगर परिषदेचा भूखंड देण्याचा आपल्याला अधिकारच नसल्याचे सभागृहातील राष्ट्रवादीचे गटनेते सुदेश मयेकर यांनी निदर्शनास आणून देत ठरावाला विरोध केला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपल्यामुळे सेनेच्या कारभाऱ्यांनी ठराव मतदानाला टाकत बहुमताच्या बळावर रेटून नेला आणि पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय केला. या ठरावावरील चर्चेत सुरुवातीला खासदार राऊत यांचे नाव उघड करण्यात आले नव्हते. पण मयेकर यांनी, सभागृहाला हा अधिकार आहे का, याचा अभ्यास झाला आहे का, मुळात हा अर्ज कोणी केला आहे, याची नगराध्यक्षांना माहिती आहे का, इत्यादी मुद्दे उपस्थित केल्यानंतर खासदारांचे नाव पुढे आले. त्यामुळे विरोधक आणखी आRमक झाले. पण सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमतापुढे त्यांचे फारसे काही चालले नाही. या वादग्रस्त विषयाबाबत नगराध्यक्ष पंडित 'लोकसत्ता'शी खुलासा करताना म्हणाले की, अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला भूखंड देण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत, हे माहीत आहे. पण भूखंड देण्यास नगर परिषदेची हरकत नाही, हे या संदर्भातील शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना कळावे, या उद्देशाने हा ठराव मंजूर केला आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ शासकीय पातळीवरच होईल. अशा प्रकारे राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या संस्थेला भूखंड देण्यात नगर परिषदेने पुढाकार घेऊन संमती देण्याचा हा निर्णय केवळ योगायोग आहे का, असे विचारले असता पंडित म्हणाले की, आजपर्यंत शहरातील कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने नगर परिषदेकडे भूखंडासाठी मागणीच केली नाही. तशी कोणी केली तर अवश्य विचार केला जाईल. खासदारांच्या संस्थेचे मुंबईतील कार्य लक्षात घेता हा भूखंड देण्यास हरकत नाही, अशी सावध प्रतिRिया सेनेचे स्थानिक आमदार उदय सामंत यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, सामंत यांचीही शैक्षणिक संस्था असली तरी त्यांनी अशा प्रकारे शहरातील भूखंड लाटण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. कायदेशीर अधिकार नसतानाही खासदारांच्या संस्थेला भूखंड देण्यात सेनेच्या सदस्यांनी अवाजवी रस दाखवल्याचे या कृतीवरून उघड होत आहे. सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सुरू झालेल्या या हालचालींना स्वाभाविकपणे राजकीय रंग आला आहे. त्यातच नगराध्यक्ष पंडित खासदारांचे स्वीय साहाय्यक राहिले असल्यामुळे वेगळ्या हितसंबंधांची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात नगर परिषदेच्या पातळीवर अनुकूल कौल घेण्यात खासदार राऊत यशस्वी झाले असले तरी प्रत्यक्षात भूखंड पदरी पाडून घेण्यासाठी त्यांना शासनदरबारी खटपट करावी लागणार आहे. भाजपा-सेनेमधील तणावाचे संबंध आणि भाजपाच्या कळपात सामील झालेले खासदार नारायण राणे यांची भूमिका त्या वेळी महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रकरण काय? शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतनाजवळ नगर परिषदेच्या मालकीचा सुमारे दीड ते दोन एकर क्षेत्राचा भूखंड आहे. शैक्षणिक आरक्षण असलेला हा मोक्याच्या ठिकाणचा भूखंड (भूभाग R. २१९ ए, डी पी साइट R. ८४) मुंबईच्या श्री रामेश्वर शिक्षण संस्थेला देण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. परिषदेतील सेनेच्या सर्व, १७ सदस्यांनी याबाबतच्या ठरावाला पाठिंबा दिला, तर भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व १३ सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे बहुमताच्या बळावर ठराव मंजूर करण्यात आला. खासदार राऊत या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
