अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारनं अखेर ट्रस्टला मंजुरी दिली. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत घोषणा केली. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी करणं हे सरकारचे कर्तव्यच आहे होते. पंतप्रधान मोदी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल अभिनंदन,” अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन केलं आहे.

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राम जन्मभूमी बाबरी मशिद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. 9 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयानं निकाल देताना वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी जागा देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले होते. राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावं, असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाची बुधवारी लोकसभेत माहिती दिली.

पंतप्रधानांनी ट्रस्ट स्थापन करण्याच्या निर्णयाची माहिती दिल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करून याची माहिती दिली आहे. “अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारणी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्या निर्णयाची अमलबजावणी करणं हे सरकारचं कर्तव्यच होतं. पंतप्रधान मोदी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल अभिनंदन,” असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

लोकसभेत बोलताना मोदी काय म्हणाले?

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या एकूण ६७.७० एकर जमिनीवर आता रामलल्लांचा हक्क आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिराच्या निर्माणासाठी आणि यासंबंधी इतर विषयांवर काम करण्यासाठी सविस्तर कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ नावाचा ट्रस्ट स्थापन करण्याचा ठराव मंजुर करण्यात आला आहे. या ट्रस्टला राम जन्मभूमीवर भव्यदिव्य मंदिर उभारण्यासंबंधीचे सर्व निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार असतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयातून सखोल विचार आणि चर्चा करुन सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सहमती दिली आहे.,” असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितलं.