दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने पहिले पाऊल टाकले हे चांगलेच आहे, पण हे अनुदान बळीराजाच्या पदरात वेळेत पडायला हवे. तसे झाले नाही तर शेतकरी काय करेल याचा ‘दाखला’ आम्ही नव्हे तर तुमच्याच नितीन गडकरींनी देऊन ठेवला आहे. तो तेवढा लक्षात ठेवा अशी आठवण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी सामना संपादकीयच्या माध्यमातून भाजपाला करुन दिली आहे. अनुदानाचा आकडा मोठा, पण शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा दाम ‘खोटा’ असे होऊ नये. ‘बोले तैसा चाले’ असे झाले नाही तर लोक झोडपून काढतात, असा दाखला भाजपचेच ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता दिला आहे असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अखेर राज्य सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार 151 तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे 2900 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. दुष्काळामुळे 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा किंचित का होईना दिलासा असला तरी दुष्काळाचे खरे आव्हान तर पुढील काळातच असणार आहे. कारण दिवसेंदिवस दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. त्यामुळे आज जरी सरकारने पहिले पाऊल टाकले असले तरी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेसाठी सरकारच्या निर्णय क्षमतेची खरी कसोटी नजीकच्या भविष्यातच लागणार आहे असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. वेळेत निर्णय घेऊन त्यांची ठरलेल्या मुदतीत प्रभावी अंमलबजावणी यावरच महाराष्ट्रातील दुष्काळाला तोंड देणे सरकार आणि शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. आधीच पाणीटंचाई, दुष्काळ यामुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे त्याला अनुदान देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी ही रक्कम त्याच्या बँक खात्यात वेळेत जमा होणार का, हा खरा प्रश्न आहे अशी शंका उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे. 31 मार्चपर्यंत हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील असा सरकारचा दावा आहे, पण या सरकारचे अनेक अनुभव त्याच्या विपरीत आहेत. शेतमालाला जो हमीभाव जाहीर होतो तो शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. उसाला ‘एफआरपी’ देण्याच्या निर्णयाचा घोळ सुरूच आहे. सरकारने सांगूनही ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांकडून ठरलेल्या ‘एफआरपी’नुसार पैसे मिळालेले नाहीत. एफआरपीचा 2300 रुपयांचा एक ‘तुकडा’ शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी उरलेला ‘तुकडा’ कधी मिळणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. कांद्याच्या अनुदानाचेही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. शेतकरी कर्जमाफीचे त्रांगडे आजही कायम आहे. ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेच्या घोळामुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. अनेकांच्या पदरात दीड-दोन वर्षांनंतरही कर्जमाफीची रक्कम पडलेली नाही. तीच गत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आता जाहीर झालेल्या अनुदानाची होऊ नये अशी अपेक्षा उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे. मुळात सरकारच ते दोन टप्प्यांत देणार आहे. शिवाय तुमचे ते पंचनामे, कागदपत्रांची पूर्तता, जीपीएस प्रणालीनुसार फळपिकांची छायाचित्रे काढणे आदी सोपस्कार आहेतच. ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असा नेहमीचा अनुभव येथेही आला तर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचा पहिला हिस्सा पडायलाच पावसाळा उजाडायचा. शिवाय ही मदत दोन हेक्टरपुरतीच मर्यादित आहे. ही मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी ‘फुंकर’ऐवजी ‘जखमेवरील मीठ’ ठरू नये. पुन्हा पीक आणेवारी, पैसेवारीचा नेहमीचा सरकारी शिरस्ता पूर्ण करता करता सामान्य शेतकऱ्याची दमछाक होत असते. पर्याय नसतो म्हणून बळीराजा हे सगळे सहन करीत असतो. पुन्हा एवढे सगळे सव्यापसव्य करायचे आणि पदरी ‘किडुकमिडुक’ पडायचे हे आपल्या येथील शेतकऱ्याच्या वाटय़ाला आलेले नेहमीचे दुःख आहे. दुष्काळाच्या अनुदानाबाबतही तसेच घडले तर कसे व्हायचे? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.
