प्रशांत देशमुख गरजेपोटी कमी भावात व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्याचे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी खरेदी केंद्रात वाढ करण्याची तसेच खरेदी लवकर सुरू करण्याची नितांत गरज आहे. यावेळी हमीभाव ५ हजार ८२५ रुपये असून त्याचा लाभ मिळणारे शेतकरी तुलनेने कमीच राहतील. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे यावर्षी लांबलेला पाऊस. अद्यापही ढगाळ वातावरण असल्याने कापसातील आर्द्रता राहणारच. केंद्रीय कापूस मंडळ किंवा फेडरेशन १२ टक्क्यांपेक्षा कमी आद्र्रतेचाच कापूस खरेदी करते. आद्र्रता अधिक असल्यास कापूस नाकारला जातो. हाच कापूस मग चार हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास व्यापारी खरेदी करतात. हे संकट टाळण्यासाठीच शासनाचा वेळीच हस्तक्षेप आवश्यक आहे. कापूस मंडळाने राज्यात ७० खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे सुतोवाच केले आहे. पणन महासंघातर्फे ३० ग्रेडर असल्याने तेवढीच खरेदी केंद्रे सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गतवर्षी ४ लाख क्विंटल कापूस राज्यात खरेदी झाला. त्यापैकी निम्मा सरकार तर निम्मा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला. अर्थात हा सरकारने नाकारल्यावर व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकला गेलेला कापूस होय. ते टाळायचे असेल तर दिवाळीची वाट न पाहता दसऱ्यालाच कापूस खरेदी सुरू होणे आवश्यक असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. यंदा अधिकमास असल्याने विजयादशमी २५ ऑक्टोबरला आहे. गतवर्षी ८ ऑक्टोबरला होती. म्हणजेच दसरा यावर्षी १७ दिवस उशिरा आहे. मात्र यंदा कापसाची पेरणी लवकर झाल्याने वेचाई लवकरच होणार. गतवर्षी व्यापारी वर्गाने दसऱ्याचे मुहूर्त साधून सहा हजार रुपये प्रति क्विंटलने कापूस खरेदी केला होता. पण यावर्षी साडेचार हजार रुपयापेक्षा व्यापारी अधिक भाव देणार नाही, असे शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सांगितले. त्यामुळे दसऱ्याला खरेदी सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांना कमी भावात गरजेपोटी कापूस विकावा लागणार. जागतिक बाजारातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ही स्थिती ओढवणार असल्याचे जावंधिया म्हणतात. यासाठीच शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची अधिक गरज आहे. पावसामुळे आद्र्रता अधिक राहणारच. असा कापूस शासकीय खरेदीत नाकारला जाणार. ते टळावे म्हणून प्रतवारी (ग्रेडिंग) नुसार खरेदीची गरज आहे. कापसाच्या पाच प्रतवारींपैकी पहिल्या तीन प्रतवारींचा सरासरी दर काढावा आणि त्यानुसार खरेदी झाली पाहिजे. ठरलेल्या दरापेक्षा दोनशे ते तीनशे रुपये कमी भावाने सरकारने खरेदी केल्यास कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळू शकतो. तोसुद्धा ५३०० ते ५५०० रुपये क्विंटल प्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. ९० टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. गतवर्षी प्रतवारी ठरविण्यावरून अनेक खरेदी केंद्रांवर शेतकरी व खरेदी अभिकर्ता यांच्यात खटके उडाले होते. भांडणेही झाली. पोलीस तक्रारीही झाल्या. कारण आद्र्रतेच्या निकषावर न बसणारा कापूस सरसकट नाकारला जात असल्याने हा कापूस घरी परत कसा नेणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता. थोडे दर कमी करा, पण खरेदी कराच, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका होती. म्हणून ग्रेडिंगनुसार खरेदीला यावर्षी प्राधान्य देण्याची गरज जावंधिया व्यक्त करतात. पण सर्वच कापूस सरकारी पातळीवर खरेदी होऊ शकत नाही. तशी व्यवस्था सरकारकडे नाही. दिवसाला एका शेतकऱ्याकडून ४० क्विंटल कापूस खरेदी करण्याची सोय आहे. बहुतांश कापूस उत्पादक दोन ते पाच हेक्टरवर कापूस लागवड करतो. कोरडवाहू शेतीत हेक्टरी दहा ते बारा क्विंटलचे उत्पादन गृहीत धरल्यास उर्वरित कापसाचे काय, असा प्रश्न किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे उपस्थित करतात. शेतकऱ्यांकडे कापूस साठवणूक व्यवस्था नसतेच. म्हणून तो विकण्याची लगबग करणारच. त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी घेऊ नये म्हणून सरकारचा त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक ठरत असल्याचे काकडे नमूद करतात. कापूस विक्रीस आणणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत खरेदी केंद्रावर लहान-मोठा असा भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारींवर गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचेही काकडे यांनी सांगितले. यावर्षी नव्या कृषी कायद्यांमुळे संकटात येण्याच्या भीतीने बाजार समितीच्या व्यवहारात लक्षणीय बदल दिसत आहे. सध्या कापूस उत्पादकांची नोंदणी बाजार समितीत होत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याची व्यवस्थित नोंद होत असून त्याला संभाव्य खरेदीची मुदतही सांगितली जात आहे. तसेच खरेदी न झालेल्या मालाची समिती परिसरातच व्यवस्था लावण्याची धावपळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा अधिभार कमी करून तो व्यापाऱ्यांवर लावण्याचा विचार पुढे आला आहे. वाहतुकीच्या खर्चात मदत करण्याची भूमिका मांडली जात आहे. बाजार समित्यांना आपली उपयुक्तता सिद्ध करण्याची वेळ आल्याने चांगले बदल पाहायला मिळत असल्याचे अविनाश काकडे यांनी सांगितले. राज्य बाजार समिती महासंघाचे अ‍ॅड. सुधीर कोठारी म्हणाले, याच वर्षी नव्हे तर पूर्वीपासूनच बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन दक्ष आहे. कापूस तोलाईचा कर कमी करण्यावर भर दिला जातो. बाजार समित्यांना राजकीय अड्डे म्हणून हिणवले जाते. पण, या बाजार समित्याच शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यास उपयुक्त असल्याचे बिहारच्या शेतकऱ्यांची स्थिती पाहिल्यावर सिद्ध होईल. ९० टक्के कापूस खरेदी आवश्यक शेतकऱ्यांची लूट थांबवायची असेल तर कापूस खरेदी लवकर म्हणजे विजयादशमीला सुरू होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी खरेदी केंद्र वाढविणे गरजेचे असून प्रतवारीनुसार खरेदी करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी. दोन दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत आपण हाच मुद्दा मांडला. त्यासाठी केंद्रावर सरकारचाच नव्हे तर सर्वपक्षीय दबाव असावा. कापूस नाकारला जाऊ नये. ९० टक्के कापूस खरेदी केलाच पाहिजे. तेव्हाच सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सिद्ध होईल. - विजय जावंधिया, शेतकरी नेते
