आसाराम लोमटे सर्वाधिक खाटांचे शासकीय रुग्णालय, राज्यातला सर्वात मोठा बाह्य़रुग्ण विभाग आणि महापालिकेचे कार्यक्षेत्र असे सर्व निकष असतानाही येथील शासकीय महाविद्यालयाचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे हे कळावयास मार्ग नाही. परभणीनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी अशी महाविद्यालये शासनाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र परभणीची घोषणा केवळ वाऱ्यावरची वरात ठरली आहे. दोन दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्ग येथे नवीन ५०० रुग्ण खाटाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर येथे पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. परभणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू व्हावे ही मागणी तशी जुनी होती, मात्र दोन-अडीच वर्षांपूर्वी या मागणीने जोर धरला. शहरातल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर लगेच महिलांचा मोठा मोर्चा निघाला. खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून आंदोलन सुरू झाले. जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनीही यात आघाडीची भूमिका पार पाडली. आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक शिष्टमंडळ भेटले. या शिष्टमंडळालाही त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. त्यानंतर आमदार बाबाजानी यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावेळी तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी परभणीसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला असल्याची माहिती दिली. प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जावे अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यानंतर परभणीलाही वैद्यकीय महाविद्यालय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून प्रचार दौऱ्यावर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तातडीने सुरू केले जाईल अशी घोषणा केली होती. आता ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान असल्याने ही घोषणा कृतीत उतरावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सध्या करोना काळात सर्व प्रकारच्या खर्चाला कात्री लावण्यात आली असली तरी प्रत्येक जिल्ह्य़ात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याकडे सरकारचा कल आहे. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च होत आहेत. अशावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जर सरकारने पुरेसा निधी खर्च केला तर तो नक्कीच कायमस्वरूपी सार्थकी लागेल, असे परभणीकरांना वाटते. आरोग्य यंत्रणेच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्य़ाचे काम फारसे चांगले नाही. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्राविषयी नागरिकांच्या तक्रारी असतात. शहरात मोठमोठी खासगी रुग्णालये आहेत, पण त्यांचे भरमसाट शुल्क सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारे असते. ‘सुपर स्पेशालिटी’च्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात लूट होते आणि रुग्ण हाताबाहेर गेल्यानंतर त्याला अन्यत्र हलविण्याचा सल्ला दिला जातो. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची आवश्यकता असल्याची भावना जनतेतून व्यक्त होत आहे. परभणीला असलेल्या शासकीय रुग्णालयात तब्बल सहाशे खाटांचा बाह्य़रुग्ण विभाग आहे. मुंबईतील ठाणे नंतर सर्वात मोठा बाह्य़रुग्ण विभाग परभणीला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जे निकष लागतात त्या निकषांची पूर्तता झाल्याने येथे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूरही झाले. त्यानंतर कोणते विभाग कुठे स्थापन होऊ शकतात याची पाहणी झाली. आवश्यक ती जमीनही उपलब्ध आहे, त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तातडीने सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. परभणीचे खासदार संजय जाधव व आमदार डॉक्टर राहुल पाटील या दोघांनीही स्वतंत्र पत्राद्वारे कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील काही जमीन सार्वजनिक हिताची बाब म्हणून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी द्यावी अशी मागणी केली होती. कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीपैकी जी जमीन वहितीसाठी नाही अशी पन्नास एकर जमीन देण्यासंदर्भात विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. कार्यकारी समितीचा ठराव दोन महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे पाठवण्यात आला आहे. परिषदेच्या वतीने यासंदर्भात शासनाकडे शिफारस केली जाऊ शकते किंवा यासंबंधीचा निर्णय फेटाळण्याचेही अधिकार परिषदेला आहेत. परिषदेने शिफारस केल्यानंतर शासनस्तरावर निर्णय होतो, त्यानंतर या संदर्भातला अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. कृषी विद्यापीठाची जमीन परस्पर देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच या संदर्भातला निर्णय होईल. -डॉ. अशोक ढवण, कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्राधान्याने देण्यात यावे यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता आहे. तरीही परभणीला डावलले जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अन्यत्र कुठे वैद्यकीय महाविद्यालय झाले तर त्याला आमचा विरोध नाही पण सर्व निकष पूर्ण असताना परभणीवर अन्याय का हा आमचा रास्त सवाल आहे. सध्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक चालू आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर समाजातल्या सर्व स्तरांतील मान्यवरांची बैठक घेण्यात येईल आणि पुढची दिशा निश्चित केली जाईल. प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, पण आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायची नाही. - संजय जाधव, खासदार, परभणी
