वर्धा : गृह विलगीकरणात राहणाऱ्या व्यक्तींनी नियम मोडल्यास दहा हजार रूपये दंड तसेच संपूर्ण कुटुंबास संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात करोनाबाधितांची संख्या वाढत असूनही अनेक रूग्ण कोविड केंद्रात राहण्याच्या भीतीपोटी तपासणी करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी आज गृह विलगीकरणाचे नियम शिथील केले. अती सौम्य तसेच लक्षणे नसणाऱ्या करोना बाधितांना संस्थात्मक विलगीकरणात राहण्याची इच्छा नसेल तर या रूग्णांना गृह विलगीकरणात राहण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी रूग्णांना स्वयं-घोषणापत्र सादर करावे लागेल. गृह विलगीकरणातील रूग्ण व त्यांच्या कुटूंबियांना मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करावे लागेल. या काळात ते खासगी डॉक्टरच्या सल्याने औषधोपचार घेवू शकतील. त्यासाठी त्यांना मेडोट्रॅक या मोबाईल अ‍ॅपचा उपयोग करावा लागेल. प्रसंगी एखाद्या रूग्णाला भरती करावे लागल्यास शासकीय नियमानुसार उपचार करण्यात येतील. तसेच घरीच राहणाऱ्या रूग्णांची शासकीय वैद्यकीय सेवा घेण्याची इच्छा असल्यास त्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येईल. विलगीकरणातील रूग्ण अथवा कुटुंबातील सदस्यांनी वैद्यकीय सल्ला घेतल्याखेरीज विनाकारण घराबाहेर पडल्यास त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन तसेच साथरोग अधिनियम अंतर्गत गुन्हे दाखल केल्या जातील. शिवाय नियम मोडल्यास दहा हजार रूपये दंड व संपूर्ण कुटुंबास चौदा दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
