जिल्ह्यत पाणीप्रश्न गंभीर झाला असून टंचाईला तोंड देण्यासाठी जि. प. प्रशासनाने तयार केलेला कृती आराखडा कागदोपत्रीच उरला आहे. परिणामी ग्रामीण भागात पाण्याच्या शोधात ग्रामस्थ कित्येक किलोमीटर पायपीट करीत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाकडून २५ गावात २७ टँकरव्दारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यात सिद्धेश्वर, ईसापूर, येलदरी अशी तीन धरणे व २६ लघु प्रकल्प आहेत. आजमितीला येलदरी धरणात ०.३७ टक्के, सिद्धेश्वर धरणात शून्य टक्के, तर ईसापूर धरणात १७.६४ टक्के पाणीसाठा आहे. पुरजळ २० गावे पाणीपुरवठा योजनेसाठी सिद्धेश्वर धरणात १.५० दलघमी, सिद्धेश्वर २३ गावे पाणीपुरवठा योजनेसाठी सिद्धेश्वरमधून २.०६, तर आठ गावे पाणीपुरवठा तिखाडीसाठी ईसापूर धरणातून १.०७ तसेच २३ गावे मोरवाडी पाणीपुरवठय़ासाठी ईसापूर धरणातून १.६३ दलघमी, या बरोबरच ग्रामीण भागातील मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांतून १६.७९ दलघमी पाणीसाठय़ाचे आरक्षण केले. िहगोली, वसमत शहरांना सिद्धेश्वर धरणातून पाणीपुरवठा होतो. त्यासाठी ७.५७ व ४.३६ दलघमी पाणी आरक्षित केले. कळमनुरी शहराला ईसापूर धरणातून पाणीपुरवठा होतो. त्याकरीता २.१७ दलघमी पाणी आरक्षित केले. पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने ऑक्टोबर ते सप्टेंबर दरम्यान कागदोपत्री तयार केलेल्या टंचाई आराखडय़ात ५७६ गावांत ८४९ उपाययोजनांचे नियोजन केले. त्यासाठी ७ कोटी ५८.२१ लाख खर्च अपेक्षित आहे. ११ एप्रिलअखेर आराखडय़ातील नोंदीप्रमाणे जिल्ह्यात तात्पुरत्या पूरक नळयोजनांचे नियोजन होते. सेनगाव तालुक्यात तात्पुरत्या पूरळ नळयोजनांचे ३ प्रस्ताव असून एक मंजूर तर दोन त्रुटीत अडकले आहेत. त्यासाठी ४.८० लाख निधी मंजूर, नळयोजना विशेष दुरुस्तीचे १० प्रस्ताव असून एक त्रुटीत अडकला आहे. या साठी १५.३७ लाख निधी मंजूर करण्यात आला. नवीन िवधनविहिरी घेण्याचे १० प्रस्ताव होते. पकी ११ ला मंजूर मिळवून ५.३२ लाख निधी मंजूर झाला. परंतु कळमनुरी, वसमत व औंढा तालुक्यात तात्पुरत्या पूरक नळयोजनांचा एकही प्रस्ताव घेतला गेला नाही. जिल्ह्यात आजमितीला २५ गावात २७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखडय़ाची अवस्था पाहता वसमत, औंढा नागनाथ व कळमनुरी तात्पुरती पूरक नळयोजना घेतली नाही. वसमतमध्ये तर नळ योजनेच्या दुरुस्तीचा एकही प्रस्ताव मंजूर आराखडय़ात दाखविला नाही. मात्र, जिल्ह्यतील पिण्याच्या पाण्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप अत्यंत गंभीर बनले आहे. प्रशासनाने १० एप्रिलपर्यंत ३६ टँकर ग्रहीत धरले होते. पालकमंत्र्यांनी टंचाई आढावा बठकीत तो आकडा ५० वर नेला. ग्रामीण भागात तहसीलदार, गटविकास अधिकारी प्रत्यक्ष टंचाईग्रस्त गावांची पाहणी करून गावकऱ्यांकडून टँकरची मागणी होण्याआधीच त्या गावांत टँकर सुरू करतील, अशा सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, तसे घडले नाही. टँकर-विंधन विहिरींचे ़नियोजन फसले! पालकमंत्र्यांनी टंचाई आढावा बठकीत आता गावकऱ्यांना टँकर मागण्याची वेळ येणार नाही. खुद्द तहसीलदार व गटविकास अधिकारी टंचाईग्रस्त गावांची पाहणी करून ते तत्काळ टँकर सुरू करतील, असे सांगितले होते. मात्र, गेल्या शनिवारी आगामी खरीप हंगामाच्या आढावा बठकीत जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न जवळपास सुटला आहे. जिल्ह्यातील फळबागा वाचविण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले. मात्र, बठकीत त्यांनी किती गावांना गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांनी भेटी देऊन ग्रामस्थांच्या मागणी करण्याआधीच टँकर सुरू केले, याचा जाब विचारला नाही. तसेच टंचाई आराखडय़ात ३४१ नवीन िवधन विहिरींचा कार्यक्रम प्रस्तावित होता. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून सर्वेक्षण करून १०१ ठिकाणी पाणी उपलब्ध असल्याची शक्यता वर्तवली असताना प्रशासनाने मात्र केवळ ७७ ठिकाणी िवधन विहिरींना मान्यता दिली. पकी ५५ विहिरींचे खोदकाम झाले. या मुद्यावर मंत्रालयातील प्रधान सचिवांनी नाराजी व्यक्त करून आता दोन महिन्यांचा काळ शिल्लक असल्याने नवीन िवधन विहिरीच्या प्रश्नाकडे लक्ष घालण्याचे कळविले आहे.
