मोहन अटाळकर राज्यात पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमावर गेल्या पाच वर्षांत तब्बल २ हजार ३२३ कोटी रुपये खर्च केले असले तरी सद्यस्थितीत जूनअखेर राज्यात तब्बल ६ हजार ९०५ टँकरमधून तहानलेल्या गावांना पाणी पुरवठा सुरू आहे. पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाडय़ांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम राबवला जातो. या कार्यक्रमावर राज्यात २०१७-१८ या वर्षांत २३४.७७ कोटी तर २०१८-१९ या वर्षांत ५३०.५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. टंचाईग्रस्त गावे आणि वाडय़ांमधील टंचाईची परिस्थिती हाताळण्यासाठी तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, कूपनलिका व इतर पाण्याचे स्रोत पुनरुज्जीवित करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे इत्यादी उपाययोजना हाती घेण्यात येतात. यंदा अपुऱ्या पावसामुळे शासनाने २६ जिल्ह्यांतील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला. त्यानंतर राज्यातील अतिरिक्त २६८ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. याशिवाय शासनाने अतिरिक्त ५ हजार ४४९ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली आहे. पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमात नवीन विंधन विहिरी, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ जोडणी, टँकरने पाणीपुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण आणि विहिरींमधील गाळ काढणे ही कामे दरवर्षी घेतली जातात. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या कार्यक्रमावर २ हजार ३२३ कोटींचा खर्च होऊनही टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी होऊ शकलेली नाही. यंदा पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. खासगी विहीर अधिग्रहणाचे दर वाढवण्यात आले. त्यानुसार अधिग्रहित पाण्याच्या स्रोतांमधून टँकर भरण्यासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी १२ रुपये प्रति हजार लिटर असा दर ठरवण्यात आला. त्याचप्रमाणे डिझेल किंवा विद्युत पंपाशिवाय प्रतिदिन ४५० रुपये आणि डिझेल किंवा विद्युतपंपासह ६०० रुपये दर ठरवण्यात आले. विहीर, तलाव उद्भवावरून टँकर भरण्यासाठी डिझेल जनरेटरच्या भाडय़ाचा तसेच डिझेलचा खर्च टंचाई निधीतून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. टँकरच्या दरातही वाढ करण्यात आली. त्यानुसार वाहनाच्या एक मेट्रिक टनासाठी दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात प्रतिदिन भाडे ३३८ रुपये प्रति ४.३० कि.मी. प्रमाणे तसेच सर्वसाधारण भागात प्रतिदिन २७० रुपये प्रति ३.४० कि.मी. असे करण्यात आले. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वितरणातील अनियमितता टाळण्यासाठी आणि कार्यक्षम संनियंत्रणाच्या दृष्टीने जीपीएस प्रणाली काटेकोरपणे वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यंदा पाणीटंचाई निवारणातील सर्वाधिक खर्च हा टँकरवरच झाला आहे. पाणीटंचाई निवारणावर दरवर्षी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च होत असताना टंचाईग्रस्त गावांची संख्या कमी का होत नाही, हे अनेकांना पडलेले कोडे आहे. राज्यात सद्यस्थितीत ५ हजार ५०६ गावे आणि ११ हजार ७५५ वाडय़ांमध्ये ६ हजार ९०५ टँकरमधून पाणी पुरवावे लागत आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत केवळ १ हजार ८०१ टँकर सुरू होते. यंदा मराठवाडय़ात सर्वाधिक २ हजार ४१३ टँकर सुरू आहेत. पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमावरील खर्च वर्ष २०१४-१५ २१० कोटी वर्ष २०१५-१६ ४५९ कोटी वर्ष २०१६-१७ ५२३ कोटी वर्ष २०१७-१८ २३४ कोटी वर्ष २०१८-१९ ५३० कोटी
