राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडय़ात भारताचे संरक्षित क्षेत्र १० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मात्र, या आराखडय़ाच्या पूर्तीला अवघे पावणेदोन वष्रे उरलेले असताना संरक्षित क्षेत्र ५ टक्क्यांच्याही जवळपास पोहोचलेले नाही. संरक्षित क्षेत्रासाठी अभयारण्याची निर्मिती केली जात असताना स्थानिकांना हाताशी धरून राजकारणी करीत असलेले राजकारण आणि त्याला वनविकास महामंडळाची साथ उद्दिष्टपूर्तीत अडथळे आणत असल्याची बाब कन्हाळगाव अभयारण्य प्रस्तावाच्या निमित्ताने समोर आली आहे.माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००२ ते २०१६ चा राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा तयार करण्यात आला. संरक्षित क्षेत्र वाढवून ते १० टक्के करण्यासंदर्भात यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, २०१५ येऊनही ते ५ टक्क्यापर्यंत संरक्षित क्षेत्राची निर्मिती करू शकलो आणि उर्वरित क्षेत्राच्या निर्मितीसंदर्भात अजूनही काहीच हालचाली नाहीत. या उलट, माळढोक अभयारण्याच्या अनुषंगाने असलेले संरक्षित क्षेत्र कमी करण्यावरच अधिक भर दिला गेला. माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र ८ हजारावरून १२०० आणि त्यातही कपात करून ३०० चौरस किलोमीटपर्यंत आणण्यात आले. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळात क्षेत्र कमी करण्याचा मुद्दा आला तेव्हा मंडळाच्या काही सदस्यांनी नवीन अभयारण्याची मागणी केली. त्यावेळी गडचिरोली जिल्ह्णाातील कन्हाळगाव आणि प्राणहिता या दोन अभयारण्यांचा प्रस्ताव समोर आला. प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळात येताच स्थानिक राजकीय व्यक्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन अभयारण्याला विरोध व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक जनतेला सोबत घेऊन आंदोलनाची भाषा केली. गावे निस्तार हक्कांपासून वंचित होणार, शेती जाणार, अशी विविध कारणे त्यामागे देण्यात आली. मात्र, अभयारण्याला बफर नसल्याने त्याच्या निर्मितीत गावे जाण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, हे कदाचित त्यांना ठावूक नसावे. कन्हाळगाव क्षेत्रात वाघासह इतर वन्यजीवांचे वास्तव्य आहे. याशिवाय, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे या क्षेत्रातून मार्गक्रमण सुरू असते. राजकीय व्यक्तींच्या विरोधाची री ओढत वनविकास महामंडळानेही अभयारण्याच्या निर्मितीला विरोध सुरू केला आहे.जैवविविधता कायद्याचा विचार व्हावा -रिठेया संदर्भात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांच्याशी संपर्क साधला असता, केंद्राने जैवविविधता कायदा तयार केला आणि वनविकास महामंडळाचा विरोध हा कायदेशीर नाही. विदर्भात जैवविविधता मोठय़ा प्रमाणावर आहे आणि वनविकास महामंडळाचे त्यावर आरी चालवण्याचे धोरण आडमुठपणाचे आहे. जैवविविधता कायद्याचा विचार करूनच त्यांनी भूमिका मांडावी, असे ते म्हणाले.
