News Flash

पाचव्या मंजुरीनंतर तरी सांबरकुंड धरण मार्गी लागणार का?

अलिबागमधील ३८ वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची सुधारित मान्यता

संग्रहित छायाचित्र

हर्षद कशाळकर

शासनाचे काम आणि दहा वर्षे थांब अशी एक म्हण प्रचलित आहे. मात्र दहा वर्षे थांबूनही एखादा प्रकल्प पूर्ण होणार नसेल तर काय म्हणणार, निव्वळ दुर्भाग्य.. अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरण याचे उत्तर उदाहरण आहे. धरणाचे काम तब्बल ३८ वर्षे रखडले आहे. राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या प्रकल्पाचा खर्च मात्र ११ कोटींवरून ७४२ कोटींवर गेला आहे. ६ मे २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धरणाच्या सुधारित कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ही पाचवी सुधारित मंजुरी आहे.

प्रकल्पासाठी २७५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. तर जांभुळवाडी, सांबरकुंड वाडी आणि खैरवाडी या तीन गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार होते. यासाठी राजवाडी येथील २८ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार होती. त्या वेळी प्रकल्पामुळे २०८ कुटुंबे बाधित होणार होती. ज्यात १ हजार ०२७ लोकसंख्येचा समावेश होता. पण नंतर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, संपादित जमिनीला वाढीव मोबदला यांसारखे प्रश्न चिघळत राहिले. राजकीय पक्षांच्या अनास्था यात भर घालणारी ठरली. अजूनही हे काम मार्गी लागेल की नाही याबाबत साशंकता कायम आहे.

सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्णत्वास येईल अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली आहे. कोकणातील सिंचन प्रकल्पांचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जिल्ह्य़ातील इतर सिंचन प्रकल्पांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. पाली भुतवली, हेटवणे धरणांच्या कालव्यांची कामेही रखडलेली आहेत.

जिल्ह्य़ातील शेती एकपिकी राहण्यास, येथील रखडलेले आणि नादुरुस्त प्रकल्प कारणीभूत आहेत आणि प्रशासकीय उदासीनता आणि राजकीय अनास्थाही यात भर घालत आहेत हे सांबरकूड धरणाच्या कामाकडे पाहिले तर सहज स्पष्ट होते.

आतापर्यंतचा खर्च

धरणाच्या भूसंपादनासाठी आत्तापर्यंत एकूण ३७ कोटी १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यात बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या १०३ हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी महसूल यंत्रणेस देण्यात आलेल्या ४.१२ कोटी रुपयांचा, तर भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादनास तयारी दर्शविलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ३३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

आवश्यक जमीन

* बुडीत क्षेत्र २२८.४० हेक्टर

* कालव्यासाठी जमीन ४६.६० हेक्टर

* सिंचनाचे लाभक्षेत्र २९२७ हेक्टर

* मोबदला वाटप ३३ कोटी रु.

सुधारणा झालेल्या प्रशासकीय मान्यता

मूळ मान्यता – ११.७१ कोटी (जुलै १९८२)

दुसरी सुधारित मान्यता – २९.७१ कोटी (मार्च १९९५)

तिसरी मान्यता – ५०.४० कोटी (ऑक्टोबर २००१)

चौथे अंदाजपत्रक – ३३५.९२ कोटी (२०१२-१३)

पाचवी मान्यता- ७४२ कोटी (६ मे २०२०)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2020 12:18 am

Web Title: will the sambarkund dam be constructed even after the fifth approval abn 97
Next Stories
1 धुळ्यात करोनामुळे दोन महिलांचा मृत्यू
2 कमी दराने ज्वारी, मका खरेदी केल्यास बाजार समित्यांवर कारवाई
3 रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणखी एक करोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू
Just Now!
X