विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती दलाने सोमवारी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि खारभूमी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात शहापूर धेरंड परिसरातील नऊ गावचे शेतकरी मोठय़ा संख्येत सहभागी झाले होते. अलिबाग तालुक्यातील खारभूमी योजना मोठय़ा प्रमाणात नादुरुस्त झाल्या आहेत. या योजनांचे सर्वेक्षण करून दुरुस्ती करण्याबाबतचा अहवाल शासनस्तरावर सादर करण्यात यावा. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी पाठपुरावा केला जावा. खारभूमी योजनांमुळे जिल्ह्य़ात नापीक झालेल्या शेतजमिनींचे कृषी विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात यावे. त्याचा अहवाल खारभूमी विभागाला दिला जावा. खारभूमी क्षेत्रात येणाऱ्या शेतजमिनींच्या सातबारावरील इतर हक्कांत खारभूमी पुनप्र्रापित क्षेत्र अशी नोंद करण्यात यावी. कांदळवन क्षेत्र संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात याव्यात. या मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. कांदळवन क्षेत्रालगतच्या ५० मीटर क्षेत्रात कुठल्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादन करू नये असा नियम आहे. खारलँड विभागाच्या २००३ मधील अध्यादेशानुसार अशा जमिनींचे संपादन करण्यापूर्वी खारभूमी विभागाचा ना हरकत दाखला घेणे अभिप्रेत आहे, असे असूनही जिल्ह्य़ात टाटा पॉवरच्या प्रकल्पासाठी खारभूमी विभागाचा ना हरकत दाखला न घेता भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याने ते रद्द करण्यात यावे. अशी मागणी या वेळी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने करण्यात आली. या वेळी डॉ. भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्तीदलाचे राजन भगत, सुनील नाईक, डॉ. राजन वाघ, विनायक पाटील, विष्णू म्हात्रे आदी या वेळी उपस्थित होते. श्रमिक मुक्ती दलाच्या विविध मागण्यांसदर्भात येत्या २३ मेला जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित विभागप्रमुखांची बठक बोलावण्याचे या वेळी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले. यानंतर मोर्चाची सांगता झाली.
