शिक्षक संघटनांकडून टीकेची झोड प्रशांत देशमुख, वर्धा ग्रामीण भागातील सेवा सुरळीत चालण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव अनिवार्य करण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी टीकेची झोड उठवत हा आदेश भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा असल्याचा आरोप केला. ३ नोव्हेंबर २००८च्या ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मान्य होण्यासाठी मुख्यालयी राहणे अनिवार्य केले होते. मात्र २५ एप्रिल १९८८ व ५ फे ब्रुवारी १९९०च्या वित्त विभागाच्या घरभाडे भत्त्याबाबतच्या आदेशात मुख्यालयी राहण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने उच्च न्यायालयाने ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखता येणार नसल्याचा निर्वाळा एका प्रकरणात दिला. त्यानंतर ७ ऑक्टोबर २०१६ला वित्त विभागाने घरभाडे भत्ता मान्य होण्यासाठी मुख्यालयी राहण्याची अट अनिवार्य केली होती. याच आदेशाशी पूरक असा आदेश ग्रामविकास विभागाने नव्याने काढला आहे. आता गावातल्या उपस्थितीबद्दल ग्रामसभेचा ठराव पुरावा मानला जाणार आहे. त्याशिवाय घरभाडे भत्ता मान्य केला जाणार नाही. वर्षभरातून तीन ग्रामसभा होतात. ९ ऑगस्ट व २६ जानेवारीस या सभा हमखास होतात. या सभेने उपस्थितीबाबत ठराव दिल्यानंतरच शिक्षकांना भत्ता मिळेल. शिक्षकांनी या आदेशावर नाराजी नोंदविली आहे. जे पती-पत्नी एकाच गावात नोकरी करीत नाहीत, अशांचे मुख्यालय कोणते, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. शहरालगत किंवा अन्य गावाहून जाणे-येणे करण्याबाबत मान्य अंतर किमान किती राहील याचेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. मुंबईत ५० ते १०० किलोमीटर अंतरावरून कर्मचारी ये-जा करतात. मात्र ग्रामीण भागातील कर्मचारी कमी अंतरावरून ये-जा करीत असतानासुद्धा त्यांच्याबाबत पक्षपात दाखवून घरभाडे देण्यासाठी वेठीस धरले जात असल्याचे म्हटले जाते. गाव पातळीवर प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक यांना उपस्थितीबाबत ग्रामसभेचा ठराव लागणार आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे व सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी हा निर्णय कर्मचाऱ्यांप्रती आकस ठेवणारा व भ्रष्टाचारास चालना देणारा असल्याची टीका केली. अशैक्षणिक कामाचा ससेमिरा वाढत असताना त्याबाबत मूग गिळून बसणारे शासन केवळ मुख्यालयी राहून चांगले कामकाज होते, असा तुघलकी अर्थ लावत आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
