दिगंबर शिंदे, सांगली जिल्हा परिषद, महापालिकेसह बहुसंख्य सत्ता स्थाने हाती येताच सांगली काँग्रेसमुक्त करण्याची घोषणा भाजपने केली असली, तरी जिल्ह्य़ातील मतदारांनी संमिश्र कौल दिला आहे. भाजपला बंडखोरीमुळे दोन जागा गमवाव्या लागल्या. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गतवेळच्या तुलनेत प्रत्येकी एक जागा देत असताना सक्षम विरोधकांची उणीव भरून काढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत एकूण झालेल्या मतदानापैकी महाआघाडीला ४७.३९ टक्के तर महायुतीला ३४.१६ टक्के मतदान झाले. पश्चिम महाराष्ट्रात राजकीय दृष्टय़ा अत्यंत जागृत असलेल्या सांगलीने राज्याचे नेतृत्व सक्षमपणे केले. आघाडी सरकारच्या काळात महत्त्वाची खातीही सक्षमपणे सांभाळली. मात्र भाजपच्या काळात ही परंपरा खंडित झाली. जिल्ह्य़ाला पुन्हा राज्याचे नेतृत्व लाभणे हे आता केवळ दिवास्वप्नच भासत असतानाही एक खासदार, चार आमदार, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि काही नगरपालिका, पंचायत समितीची सत्ता भाजपला देउनही सत्तेत अपेक्षित वाटा मिळाला नाही. सदाभाऊ खोत यांच्या रूपाने अध्रे मंत्रिपद जिल्ह्य़ाला लाभले असले, तरी हे नेतृत्व शेतकरी संघटनेच्या राजकारणातच जास्त गुरफटून राहिले. या मंत्रिपदाचा फारसा लाभ जिल्ह्य़ाला झाला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पालकमंत्री जिल्ह्य़ात फारसे फिरकले नाहीत. नियोजन मंडळाची मॅरेथॉन बैठक झाली की त्यांचे सगळे लक्ष सहकार खाते आणि सोलापूरची मोच्रेबांधणी याकडेच लागलेले असायचे. महापूराचा जबर फटका बसला त्या वेळी प्रारंभीच्या काळात प्रशासकीय बैठक घेऊन औपचारिकता पूर्ण केली. पुन्हा प्रशासन काय करते आहे, याची चौकशीही झाली नाही. तब्बल आठ दिवसांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा होताच प्रशासन गतिमान झाले. तोपर्यंत पूरग्रस्त वार्यावर नसले तरी परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात समर्थ झाले. सांगलीच्या प्रतिनिधीला मंत्रिमंडळात स्थान कधी मिळणार, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात असताना विस्तार झाला की निश्चित मिळेल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील देत होते. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुकीचे नगारे वाजू लागल्यानंतर सुरेश खाडे यांचा सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. तत्पूर्वी खासदार संजयकाका पाटील यांना कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष पद देऊन कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला होता. एवढीच काय ती दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल. विकासकामांकडे दुर्लक्ष : जिल्ह्य़ाचे अनेक प्रश्न ज्या गतीने शासन दरबारी मांडायला हवेत त्या तडफेने मांडले गेले नाहीत. सांगलीसाठी दोन नवीन पूल मंजूर करण्यात आले. मात्र या पुलाची जागा चुकीची असल्याचा समज आहे याचे निराकरण योग्य पद्धतीने आजही झालेले नाही. महापुराने सांगलीची बाजारपेठ उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असताना दिलासा देणारी कृती अजूनही झालेली नाही. पुरामुळे हानी झालेल्या शेतीपिकाचे पंचनामे झाले, मात्र नुकसानभरपाईबाबत मदतीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, कर्जमाफीबाबतही सांशकता कायम आहे. मग सरकारबाबत विश्वासहर्ता कशी निर्माण होणार हा प्रश्नच आहे. याचे परिणाम मतदारांवर झाल्याचे मतदानावरून दिसून येते. शहरी मतदारांचीही पाठ महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपला सत्ता मिळताच अख्खा जिल्हा काँग्रेसमुक्त करण्याचा विडा महसूलमंत्री तथा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उचलला होता. यासाठी बूथ रचनेवर प्रारंभापासून लक्ष केंद्रितही केले होते. लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांना १ लाख ६० हजारांचे मताधिक्य सहा मतदारसंघात मिळाले होते. वाळवा, शिराळा समाविष्ट असलेल्या शिराळा व वाळवा मतदारसंघातही महायुतीचे धर्यशील माने हे शिवसेनेकडून विजयी झालेले असताना मताधिक्य कमी होण्याचे कारण नव्हते. तरीही महायुतीला बॅकफूटवर नेणारी ही निवडणूक ठरली. महापालिका ताब्यात असतानाही सांगलीत सुधीर गाडगीळ यांना विजयासाठी द्यावी लागलेली लढत निकराची ठरली, तर मंत्री सुरेश खाडे यांची ‘अब की बार एक लाख पार’ ही घोषणा हवेतच विरली. ग्रामीण भागासह शहरातील मतदारांनीही भाजपकडे पाठ फिरवली असल्याचे दिसून आले. याचे परिणाम सहा सात महिन्यांत होत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. मतदानाची टक्केवारी : आठ विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण १५ लाख ९७ मतदान झाले. यापैकी ३ लाख ४५ हजार मते काँग्रेसला, तर तीन लाख ४६ हजार मते राष्ट्रवादीला मिळाली. भाजपला या निवडणुकीत ३ लाख १८ आाणि शिवसेनेला २ लाख २७ हजार मते मिळाली. म्हणजे झालेल्या मतदानापैकी काँग्रेसला २१.६२ टक्के राष्ट्रवादीला २१.६४ टक्के, भाजपला १९.९३ टक्के तर शिवसेनेला १४.२३ टक्के मतदारांनी साथ दिली. तर महाआघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानीने ६५ हजार ९७१ मते घेतली. भाजपची उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून रिंगणात उतरलेल्या बंडखोरांनी तब्बल १ लाख १८ हजार मते घेतली. याचा फटका भाजपला शिराळा आणि जत मतदार संघात बसला.
