राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून तीन आठवड्यांचा कालावधी उलटला आहे. तरी सत्तास्थापनेचा तिढा अध्यापही सुटलेला नाही. सर्वच महत्त्वाचे पक्ष सत्ता स्थापनेत अयशस्वी ठरल्यानं मंगळवारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्यातच शिवसेनेनं जनादेशाचा अनादर केल्यामुळंच ही परिस्थिती उद्भवल्याची टीका भाजपाकडून करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडमोडींनी वेग घेतला आहे. गुरूवारी भाजपानं मुंबईत आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, या बैठकीत संघटनात्मक कार्यप्रणालीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसंच आवश्यकता भासल्यास मध्यावधी निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याचे आदेश भाजपानं आपल्या कार्यकर्त्यांना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी मंत्री आणि भाजपाचे नेते जयकुमार रावल यांनीदेखील फेरनिवडणुका होणार असून तयारीला लागण्याचं आवाहन केलं होतं. सध्या भाजपाकडून वेट अँड वॉचची भूमिका घेण्यात आली आहे. असं असलं तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला सत्तास्थापनेत अपयश आल्यास राज्यात पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानं संघटनात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बूथप्रमुखांपासून प्रदेशाध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विधानसभा निकालाच्या २० दिवसांनंतरही राज्यातील राजकीय तिढा न सुटल्याने अखेर राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे राज्याचा सर्व कारभार राज्यपाल पाहणार आहेत. राज्यातील सर्व घडामोडींवर आता थेट केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल. या निर्णयामुळे राज्यामध्ये विधीमंडळाचे कामकाज होणार नाही. मंत्रीमंडळही बरखास्त झाले असून काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून मागील काही दिवसांपासून कार्यरत असणारे देवेंद्र फडणवीसही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीमधून मुक्त झाले आहेत. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटवरील बायोमध्ये बदल केला आहे.
