05 August 2020

News Flash

सिंचन घोटाळा प्रकरणातील नऊ फाईल बंद, अजित पवारांसाठी निर्णय घेतल्याचा काँग्रेसचा आरोप

अजित पवार आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना झालेल्या सिंचन घोटाळ्यावरून ते तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते

भाजपाशी हातमिळवणी करत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या अजित पवार यांना ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यातून क्लीन चीट देण्यात आल्याचं वृत्त सीएनएन न्यूज १८ ने दिलं आहे. अजित पवार आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री असताना झालेल्या सिंचन घोटाळ्यावरून ते तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. लाचलुचपत विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांच्याकडून सिंचन घोटाळ्याचा तपास सुरु होता. देवेंद्र फडणवीस हे २०१२ मध्ये विधानसभेत विरोधी बाकावर असताना कायम अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करीत होते. मात्र आता अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.

दरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्याने आज काही केसेस बंद करण्यात आल्या असून जर त्यामध्ये अजून काही माहिती समोर आली किंवा न्यायालयाने आदेश दिला तर पुन्हा सुरु करण्यात येतील असं सांगितलं आहे. “सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित तीन हजार कंत्राटांचा आम्ही तपास करत आहोत. ज्यांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे त्या नियमित केसेस असून, इतर तपास नेहमीप्रमाणे सुरु आहे,” असं एसीबीचे डीजी परमबीर सिंह यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं आहे. काँग्रेसने मात्र अजित पवारांना दिलासा देण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

काय आहे सिंचन घोटाळा ?
सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांमधून सांगितले होते. या आधारावर गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोटय़वधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी २०११ मध्ये केली होती. २०१२च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू होती व राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजप व शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ला त्यांचे सरकार आले.

या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपुरात सुरू झाले. अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली व उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा गृहमंत्री पदाची धुरा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २०१४ला सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने जनमंचची मूळ याचिका निकाली काढली होती.

एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी सुरू झाली तेव्हा विदर्भात ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू होती. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी अधिक गतिमान व्हावी, यासाठी जनमंचतर्फे हजारो दस्तावेज एसीबीला सादर करण्यात आले होते. न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे डिसेंबर २०१५ मध्ये जनमंचने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारवर व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी १८ फेब्रुवारी २०१६ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४०० निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली व २३ फेब्रुवारी २०१६ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. एकीकडे सिंचन घोटाळ्यासाठी कंत्राटदार कंपनी, संचालक व काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होत असताना राजकारणी व विभागीय चौकशीतील अधिकाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली व राज्य सरकारला यासंदर्भात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १४ जुलै २०१६ला न्यायालयाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, अशी विचारणा केली होती. या माजी मंत्र्यांसंदर्भात फडणवीस सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हते.

महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १०(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमनुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: हा मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवार यांनी ‘‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात,’’ असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या होत्या.

सिंचन घोटाळ्याचा तपास अमरावती व नागूपर एसआयटीकडून सुरू आहे. या तपासादरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत २४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल न करण्यात आल्याने शंका उपस्थित करण्यात होत होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 25, 2019 3:49 pm

Web Title: deputy cm ajit pawar clean chit irrigation scam anti corruption department enforcement directorate sgy 87
Next Stories
1 अजित पवारांचा बंडांचा झेंडा कायम; “मी शेवटचं भेटून समजवणार”
2 राष्ट्रवादीचे आमदार बहुमत चाचणीच्यावेळी गैरहजर राहिले तर?
3 “राज्यातील परिस्थितीसाठी राज्यपालच जबाबदार, पदावरुन हटवा”
Just Now!
X