वर्षां गायकवाड- काँग्रेस धारावी मतदारसंघ आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी पुनर्विकासाचा प्रश्न कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. त्यातच नोटबंदी, जीएसटी इत्यादीमुळे धारावीतील उद्योगधंद्यांवरही मोठा परिणाम झाल्याची चर्चा झाली. धारावीतून काँग्रेसच्या वर्षां गायकवाड या सलग तीन वेळा निवडून आल्या आहेत. धारावीकरांच्या प्रश्नांबरोबरच मुंबईत काँग्रेसची झालेली पीछेहाट, महिलांचे सक्षमीकरण इत्यादी विषयांवर वर्षां गायकवाड यांच्याशी केलेली बातचीत. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत धारावीचा पुनर्विकास का होऊ शकला नाही? त्यातच मागील पाच वर्षांतही प्रकल्पांविषयी सरकारकडून आश्वासनेच दिसली. पुनर्विकास नेमका कधी होईल? धारावी पुनर्विकासाला आघाडी सरकारच्या काळात गती मिळत होती. परंतु युतीची सत्ता येताच तो रखडला. हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठकांसाठी वेळ मागितला. मात्र सुरुवातीला झालेली एक बैठक वगळता पुढच्या चार वर्षांत आमच्यासोबत एकही बैठक घेतली नाही. प्रकाश मेहता यांनीही आमच्या हातात काही नाही, असे सांगून हा विषय टाळला. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ४०० कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले, परंतु त्याचे पुढे काहीही दिसून आले नाही. धारावीतील उद्योगधंदेही अडचणीत असल्याचे बोलले जाते.. नवीन धोरणांचा धारावीतील उद्योगधद्यांवर मोठा परिणाम झाला. नोटबंदी, जीएसटी, आर्थिक मंदीमुळे चामडय़ाचा व्यवसाय, सुतारकाम, चिवडा व्यवसायासह अन्य छोटेमोठे उद्योगधंदे बंद होऊ लागले. जवळपास ५० टक्क्यांनी व्यवसाय कमी झाला असून धारावीची ओळख पुसली जाऊ लागली आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. काँग्रेसची त्या विषयी काय भूमिका? शहर विकास व नियोजन हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी नियोजन केले जात होते, परंतु गेल्या पाच वर्षांत त्याचा बोजवाराच उडाला आहे. रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खड्डे, ड्रेनेज लाइन व्यवस्थित नाहीत, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सुटू शकलेले नाहीत, पादचारी मार्गिका नाही, पार्किंग व्यवस्था नाही, रुग्णालये नाहीत. मुंबई आर्थिक राजधानी असल्याचे भान सरकारला आणि मुंबई पालिकेला असल्याचे दिसत नाही. पालिकेत शिवसेनेची एवढी वर्षे सत्ता असतानाही ते शहर नियोजनात अपयशीच ठरले. खड्डे, नालेसफाईसारखा प्रश्न ते सोडवू शकले नाही. मुंबई काँग्रेसला अंतर्गत मतभेदांचा मोठा फटका बसत आहे.. अजिबात नाही. काँग्रेस उमेदवारांचा प्रचार सर्व ठिकाणी चांगला सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत ते दिसून येईलच. मतभेद हे शिवसेना व भाजप या पक्षांतही दिसून आले. भाजपचे एकनाथ खडसे यांनीही उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले आहे. युतीत ताकद नाही, म्हणून तर आमचे उमेदवार त्यांनी घेतले. संजय निरुपम यांनी आपले मत मांडले. काँग्रेसमध्ये विचार मांडण्यावर बंधन नाही. ते अन्य पक्षात असेल. भाजपकाळात महिला सक्षमीकरण झाले का? मुळीच नाही. उलट बेटी बचाओ, असाच नारा या सरकारला बरोबर लागू होतो. महिलांच्या तक्रारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. ३३ टक्के आरक्षण विधेयक बिल लोकसभा, विधानसभेत आले नाही. काँग्रेसने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पंकजा मुंडे यांनी अंगणवाडी सेविकांचे किती प्रश्न सोडविले हा मोठा प्रश्न आहे. मुलाखत-सुशांत मोरे
