राज्यात निर्माण झालेला सत्ता स्थापनेचा गुंता सुटण्याऐवजी आणखी वाढत चालला आहे. राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेच आमंत्रण दिल्यानंतर त्याची मुदत संपण्याआधीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. दरम्यान, आपल्याला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिल्यानंतर पुरेसा वेळ देण्यास राज्यपालांनी नकार दिला. या निर्णयाला शिवसेनेनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवसेनेची बाजू मांडणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला सत्ता स्थापनेच आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, शिवसेना सरकार स्थापन करण्यासाठी सोबत येत नसून, आपण सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ असल्याचं भाजपानं सांगितलं होतं. भाजपानं सरकार स्थापनेस नकार दिल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, त्यासाठी २४ तासांचा वेळ देण्यात आला होता. या काळात शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अनुकूल असली तरी पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्यामुळं शिवसेनेनं आपल्याला तीन दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी राज्यपालांकडं केली होती. पण, राज्यपालांनी ही मागणी फेटाळून लावत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेच निमंत्रण दिलं. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेला अवधी संपण्याआधीच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी वेळ वाढवून मागितला होता. ती मागणी फेटाळत राज्यपालांनी ही शिफारस केल्याचं राजभवनातून सांगण्यात येते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यानंतर शिवसेनेनं लगेच आपणास सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. शिवसेनेच्या वतीने अ‍ॅड. सुनील फर्नांडिस यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेची बाजू काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडणार आहेत. शिवसेनेचे नेते अ‍ॅडड. अनिल परब यांनी या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना दुजोरा दिला आहे. "राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांसोबत समानसूत्री कार्यक्रमावर चर्चा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. तो वेळ देणं गरजेच असूनही राज्यपालांनी आमची मागणी फेटाळून लावली," असं परब यांनी म्हटलं आहे.
