शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी होणार नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. न्यायालयानं शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिल्यानंतर मुदत संपण्याआधीच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्याने शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. राष्ट्रवादीप्रमाणेच आपल्यालाही राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. परंतु आता न्यायालयानं तातडीनं या प्रकरणी सुनावणीस नकार दिला आहे. महाराष्ट्रात सत्तस्थापनेचा अभूतपूर्व घोळ निर्माण झाला आहे. भाजपाने सत्तास्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली त्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला निमंत्रण दिलं. मात्र त्यांना हा दावा सिद्ध करता आला नाही. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिलं. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा सिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत संपण्याआधीच राज्यात राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. २४ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला, निकालामध्ये महायुतीला कौल मिळाला. मात्र, अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यावं अशी आग्रही भूमिका शिवसेनेकडून घेण्यात आली होती. त्यामुळे 'आमचं ठरलंय वरुन आमचं बिनसलंय'पर्यंत हे दोन पक्ष आले. त्यानंतर भाजपाने शिवसेना सोबत येत नसल्याने सत्तास्थापनेत असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत चर्चा सुरु केली. मात्र शिवसेनेला जी वेळ देण्यात आली होती त्या वेळेत शिवसेनेलाही दावा सिद्ध करता आला नाही. मात्र, आपल्याला खूपच कमी कालावधी राज्यपालांनी दिल्यामुळेच दावा सिद्ध करता आला नाही, असे शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
