स्थानिक स्वराज्य संस्था उदासीन राज्यातील ७० सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी १० प्रकल्प बंद असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ताज्या पाहणीत आढळून आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या उभारणीबाबत गांभीर्य दाखवत नसल्याचे चित्र आहे. नद्या, नाले किंवा तलावांमध्ये प्रदूषित पाणी मिसळू नये, यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशभरातील ६०१ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची पाहणी केली, तेव्हा ५२२ प्रकल्प कार्यरत, तर ७९ प्रकल्प बंद आढळून आले. त्यात राज्यातील १० सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेनुसार विविध राज्यांतील नद्यांच्या सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रांमध्ये उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सहकार्य केले जाते. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे किंवा त्यांचे आधुनिकीकरण करणे असे प्रयत्न या माध्यमातून केले जातात, पण हे प्रकल्प सुस्थितीत ठेवण्याचे काम संबंधित यंत्रणांचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, मार्च २०१५ अखेर राज्यात १४ महापालिकांनी प्रति दिवस ४ हजार ४०८ दशलक्ष लिटर्स आणि १३ नगर परिषदांनी प्रति दिवस ७४.६९ दशलक्ष लिटर्स सांडपाणी प्रक्रिया आणि निचऱ्याची क्षमता असलेली व्यवस्था उभी केली आहे. जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम १९७४ हा जलप्रदूषण रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील १५६ नद्या, ३४ खाडय़ा, कारखान्यांचे सांडपाणी आणि ५० विहिरी या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमात आहेत. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातही घराघरांमधील सांडपाणी उघडय़ा गटारींमधून कोणतीही प्रक्रिया न करता नदी व तलावांमध्ये सोडले जाते. ग्रामीण भागात तर सांडपाणी प्रक्रियेची कोणतीही सोय नाही. काही भागांमध्ये सेप्टिक टँक असले, तरी त्यांची देखरेख होत नाही. सांडपाणी जशेच्या तसे नाल्यात सोडले जाते. यामुळे या भागांत आरोग्याला अपायकारक स्थिती निर्माण होते. शहरी भागात सांडपाणी बंद गटारींमधून प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत वाहून न्यायची सोय असते, पण खरी समस्या ही प्रक्रिया प्रकल्पाच्या ठिकाणी दिसून येते. सकाळच्या वेळी या प्रकल्पांवर त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त भार असतो आणि सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे बहुतांश सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडले जाते. काही कारखान्यांमध्ये त्यांच्या आवारात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सोय नसते आणि ते तसेच नद्यांमध्ये किंवा जमिनीवर सोडले जाते. केंद्राच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष महापालिका, नगर परिषदांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकातील २५ टक्के निधी हा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे सरकारचे निर्देश असतानाही बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने जलप्रदूषणाचा प्रश्न बिकट बनला आहे. राज्यातील १० सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंद असल्याचे निदर्शनास आल्याने या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.
