इलेक्ट्रिकल क्लस्टरसाठी १०० एकर जागा देण्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगरानी यांनी येथे मान्य केले. नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा), नाइस, लघु उद्योगभारती आदींसह इतर औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
याप्रसंगी व्यासपीठावर निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, नाइसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा, निमाचे उपाध्यक्ष मनीष कोठारी, सरचिटणीस मंगेश पाटणकर, खजिनदार प्रदीप बूब, माजी अध्यक्ष नरेंद्र हिरावत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर उपस्थित होते. गगरानी यांचा विक्रम सारडा यांनी सत्कार केला. उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रश्नांना सकारात्मक उत्तर देताना गगरानी यांनी अंबड औद्योगिक वसाहतीत आयटी उद्योगांसाठी आरक्षित जागा आयटीच्या उद्योजकांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना देण्यात येईल. उद्योजकांनी प्रस्ताव द्यावेत, अशी सूचना केली. उद्योगांसाठी अतिरिक्त जागेचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी उद्योजकांच्या मागणीनुसार एफएसआय एकऐवजी वाढवून दीड करण्याची परवानगी शासनाने दिली असून एक एप्रिल २०१३ पासून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
पुढील सहा महिन्यांत औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागा संपादित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ज्या जागांवर एमआयडीसेने शिक्के मारलेले आहे ती जागा शेतकरी विकसित करण्यासाठी दुसऱ्याला विकू शकतात. तसेच १०० एकर जागा ज्यांच्याकडे आहे ते इच्छुक असल्यास त्यांच्या जागेवर औद्योगिक वसाहत स्थापन करता येऊ शकते. त्यासाठी ६० टक्के जागा उद्योग व ४० जागा इतर कामांसाठी वापरता येईल, अशी अट आहे. औद्योगिक वसाहतीपासून थोडय़ा अंतरावर असलेल्या उद्योगांना पाणी देण्यात यावे, तसेच औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधा देणे ही एमआयडीसी व महापालिका यांची जबाबदारी आहे. मात्र कर व सुविधा देणे या बाबी दोन्ही वेगळ्या आहेत. महापालिका आयुक्तांसमवेत बैठक घेऊन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन गगरानी यांनी दिले.
प्रास्तविकात बेळे यांनी नाशिकमध्ये इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मोठय़ा प्रमाणात असून इलेक्ट्रिकल क्लस्टर होण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. आयटी उद्योगासाठी आरक्षित जागेवर मोठे उद्योग येत नसल्याने सद्यस्थितीत जागा पडून आहे, ती जागा उद्योजकांच्या मागणीप्रमाणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. स्वतंत्र औद्योगिक नागरी स्थापन करण्यात यावी, एमआयडीसीने सातपूर, अंबड आणि सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात गटारीची सुविधा करून प्रश्न सोडवावा. एमआयडीसीने सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याकरिता भूखंड आरक्षित केलेला आहे. त्याबाबतची सर्व कार्यवाही झालेली असून त्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर कार्यवाही करावी, औद्योगिक क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडावर वृक्षारोपण करण्यासाठी उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणीही बेळे यांनी केली. नाइसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा, निमाचे सचिव मिलिंद चिंचोलकर, मंगेश काठे, महेंद्र छोरीया आदींसह इतर उद्योजकांनी चर्चेत सहभाग घेतला.