राज्यातील ८ जिल्हा बँकांना ११२ कोटींचा फटका
निश्चलनीकरणाच्या अगोदर जमा असलेल्या हजार, पाचशेच्या शिल्लक नोटा बुडीत ठरवून ताळेबंदामध्ये ‘एनपीए’ तरतूद करण्याचे निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डने जिल्हा बँकांना दिले असून, यामुळे राज्यातील ८ जिल्हा बँकांना ११२ कोटींचा फटका बसणार आहे. यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेचे १४ कोटी ७२ लाख रुपये अडकले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी काही रक्कम जुन्या नोटांमध्ये जिल्हा बँकांकडे जमा होती, मात्र चलन बदलामध्ये या नोटा कोणाकडे जमा करायच्या असा प्रश्न सातत्याने जिल्हा बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डला विचारला होता.
नोटाबंदीनंतर १० नोव्हेंबरपासून बँका व पोस्ट कार्यालयातून जुन्या नोटा बदलून नवीन देण्यात येत होत्या, मात्र चार दिवसांनी जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. या चार दिवसांच्या काळात जमा झालेल्या नोटा सरकारकडून बदलून देण्यात आल्या, मात्र नोटाबंदी जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हा बँकांकडे जे जुने चलन होते ते मात्र बदलून देण्यात आलेले नाही.
राज्यातील विविध जिल्हा बँकांकडे असलेले जुने चलन असे आहे. सांगली- १४ कोटी ७२ लाख, कोल्हापूर- २५ कोटी २८ लाख, पुणे- २२ कोटी २५ लाख, अहमदनगर- ११ कोटी ६० लाख, वर्धा- ७९ लाख, नागपूर- ५ कोटी ३ लाख, अमरावती ११ कोटी ५ लाख आणि नाशिक २१ कोटी ३२ लाख, एकूण चलन ११२ कोटी ४ लाखाचे आहे.
‘एनपीए’तून तरतूद करावी
याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डने ही रक्कम बुडीत म्हणजेच ‘लॉस अ‍ॅसेट’ ठरवली असून, यासाठी लेखापरीक्षकांच्या सल्ल्यानुसार ही रक्कम ‘लॉस अ‍ॅसेट’ दाखवून यासाठी ‘एनपीए’तून तरतूद करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची जिल्हा बँकांची तयारी आहे, मात्र या बाबत जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इस्लामपुरात भेट घेऊन या बाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँकेला नोटा स्वीकारण्याबाबत विनंती करण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले.
