दीडशे उद्योगांकडून कायद्याचे उल्लंघन
सर्वाधिक घातक टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणाऱ्या १७ श्रेणींमधील उद्योगांमध्ये सर्वाधिक ५२० उद्योग महाराष्ट्रात असून त्यापैकी १४५ उद्योग हे प्रदूषण नियंत्रणविषयक कायद्याचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांना जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम १९७४, तसेच वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम १९८१ च्या १८ (१) (ख) कलमान्वये अतिप्रदूषणकारी उद्योगांच्या पर्यावरणीय अनुपालनाविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या अहवालातून महाराष्ट्रातील गंभीर स्थिती समोर आली असून ३१७ उद्योग हे या कायद्याचे पालन, तर १४५ उद्योग उल्लंघन करताना दिसून आले आहेत. ५८ उद्योग बंद झाले आहेत. देशात पर्यावरणीय अनुपालन न करणाऱ्या उद्योगांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. त्याखालोखाल आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये ७४, झारखंडमध्ये ४८, तर उत्तरप्रदेशमध्ये ३६ उद्योग आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण ८१ हजार ३०६ उद्योगांपैकी २८ टक्के उद्योग हे जल आणि वायूप्रदूषण प्रवण आहेत, तर ८ टक्के उद्योग घातक टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणारे आहेत. उद्योजकांची पर्यावरण संरक्षणाविषयीची अनास्था ही प्रदूषणाची पातळी घातकरीत्या वाढवण्यास कारणीभूत ठरली आहे.
सिमेंट, लोह, पोलाद, वीजनिर्मिती, कागद, साखर, औषधी निर्माण यासारख्या उद्योगांमधून सर्वाधिक प्रदूषण होते. हानिकारक रासायनिक द्रव्ये पाण्यात मिसळल्याने जलप्रदूषण होते. अलीकडच्या काळात रासायनिक प्रदूषकांची तीव्रता आणि विविधता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. विविध प्रकारची रासायनिक संयुगे कारखान्यांमधून वापरली जातात. बहुतांश रसायने आणि त्यांची उपउत्पादने नद्या, नाले, तलावांमध्ये मिसळली जातात. पॉलिक्लोरिनेटेड बायफेनिल्स (पीसीबी), डायॉक्सिन्स या द्रव्यांची नीट विल्हेवाट लावली नाही, तर त्यापासून आरोग्याला आणि पर्यावरणाला चांगलाच धोका निर्माण होतो. शिसे आणि पारा या विषारी धातूंमुळेही आरोग्याला धोका पोहोचतो. व्हिनल क्लोराईडचेही घातक परिणाम असताना ते पर्यावरणाला बाधा पोहोचवते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.अतिप्रदूषणकारी उद्योगांमधून निर्माण होणारे प्रदूषण रोखणे कठीण झाले आहे. २०१३-१४ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २ हजार २२ उद्योगांना जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियमाच्या १९७४ च्या कलम ३३ (अ) अंतर्गत आणि ३२१ उद्योगांना वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ च्या कलम ३१ (अ) अंतर्गत निर्देश दिले होते.
कारखान्यांवर ६८० खटले दाखल
प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या कारखान्यांवर ६८० प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी दोषी २८५, बाद २७८ आणि ११७ प्रलंबित प्रकरणे अशी स्थिती आहे. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र या योजनेअंतर्गत लघू उद्योगांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते, पण मोठय़ा उद्योगांना ही यंत्रणा स्वत: बसवावी लागते. राज्यात सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे २४ औद्योगिक वसाहतीतील ७ हजार कारखान्यांसाठी कार्यान्वित करण्यात आली असून प्रतिदिवस २०० दशलक्ष लिटर्स दूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.