अमरावती : पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून गेल्या २१ वर्षांत तब्बल १८ हजार ५९५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सरकार दप्तरी शेतकरी आत्महत्यांची नोंद २००१ पासून ठेवली जाते. २००६ मध्ये सर्वाधिक १२९५ आत्महत्या निदर्शनास आल्या होत्या. चालू वर्षांत ऑक्टोंबर अखेर ९३० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. शेतमालाच्या उत्पादनात घट झाली. शेतीचा वाढलेला खर्च, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची चिंता, खते व कीटकनाशकांसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, मुलांचे शिक्षण इत्यादी कारणांमुळे यामुळे शेतकरी तणावात आहेत. गेल्यावर्षी अमरावती विभागात ११७९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. यंदाचा आकडा त्यापेक्षा अधिक असेल, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. २००१ पासून ऑक्टोंबर २०२२ अखेपर्यंत विभागात १८ हजार ५९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असली, तरी त्यापैकी निम्म्याहून कमी म्हणजे ८ हजार ५७६ शेतकरी कुटुंबांनाच सरकारची मदत मिळू शकली. तब्बल ९ हजार ८२० प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. महसूल विभागाच्या २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची मदत देण्यासाठी ठरवण्यात आले आहेत. या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या प्रकरणांत संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. निकषांमध्ये आणि मदतीच्या रकमेमध्ये गेल्या १६ वर्षांत बदल करण्यात आलेला नाही. आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन, प्रबोधन, कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम, मुलांना मोफत शिक्षण, अशा उपायांमधून दिलासा देण्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. अमरावती विभागात २००१ मध्ये ४९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली होती.
