अभियोगपूर्व मंजुरीच नाही अमरावती : गेल्या सात महिन्यांमध्ये अभियोगपूर्व मंजुरीअभावी लाचखोरीच्या २७४ प्रकरणांचा तपास रखडल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालातून समोर आली आहे. यातील सर्वाधिक २८ प्रलंबित प्रकरणे गृहविभागातील आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी गृह विभागाअंतर्गतच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यरत आहे. एखादा लोकसेवक काम करून देण्याच्या मोबदल्यात लाच मागत असेल, तर त्याची तक्रार एसीबीकडे करता येते. एसबी तक्रारदारासोबत पंच पाठवून लाच प्रकरणाची खात्री करून घेतात आणि नंतर सापळा रचून अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लाच स्वीकारताना पकडले जाते. संबंधित पोलीस ठाण्यात लाच स्वीकारणाऱ्या लोकसेवकाच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात येतो. यात पुढील कार्यवाहीसाठी एसीबी दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी संबंधित विभागाकडे मागते, पण विविध शासकीय विभाग परवानगी देण्यास विलंब करीत असल्याने लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. राज्यात अशा अभियोगपूर्व मंजुरीची २७४ प्रकरणे प्रलंबित स्थितीत आहेत. लाचखोराच्या विरोधात न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी संबंधित खात्याचा विभागप्रमुख म्हणजेच सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते. दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी ही एसीबीची असते. त्यासाठी एसीबी विभागप्रमुखाला पत्र देते. अशा अभियोगपूर्व मंजुरीच्या २७४ प्रकरणांपैकी सक्षम अधिकारी पातळीवर १७९ तर शासन स्तरावर ९६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ज्या प्रकरणांना ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे, अशा प्रकरणांची संख्या २१२ वर गेली असून ९० दिवसांहून कमी कालावधी झालेल्या ६२ प्रकरणांमध्ये अजूनपर्यंत अभियोगपूर्व मंजुरी मिळू शकली नाही. या सर्व बाबींचा परिणाम लाचखोरीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान जाणवण्याची शक्यता असते. अनेकवेळा त्याचे खापर एसीबीवरही फोडले जाते. वेळेत अभियोगपूर्व मंजुरी मिळाल्यास दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढू शकते. टाळेबंदी, संचारबंदीतही लाचखोरी कायम नोटबंदीनंतरही भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसू शकलेला नाही. करोना काळातील टाळेबंदी, संचारबंदीतही लाचखोरीचे प्रमाण कमी झालेले नाही. तक्रारींचे प्रमाणही गेल्यावर्षीपेक्षा ३० टक्क्यांनी वाढल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते. गेल्या १ जानेवारीपासून ते २५ जुलैअखेपर्यंत एसीबीने ४४० प्रकरणांमध्ये सापळा रचून ६०६ आरोपींच्या विरोधात कारवाई केली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत सापळा प्रकरणांची संख्या ३३८ इतकी होती आणि ४७२ आरोपींना गजाआड व्हावे लागले होते. मे महिन्यात तक्रारींची संख्या सर्वात कमी होती. या महिन्यात केवळ ४७ सापळे रचले गेले. प्रत्येक महिन्यात साधारणपणे ६० ते ८० प्रकरणांमध्ये कारवाई झाल्याचे दिसून येते.
