दहावीपर्यंतच्या शिष्यवृत्तीसाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या वर्षी सक्षम अधिकाऱ्यांचेच उत्पन्न व अल्पसंख्याक असल्याचे प्रमाणपत्र दाखल करण्याची सक्ती करण्यात आली. परिणामी एक हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळवण्यास या दोन प्रमाणपत्रांसाठी जवळपास तीनशे रुपयांचा खर्च करण्याची वेळ पालकांवर आली आहे. त्यात या वेळी आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करताना संकेतस्थळावर अपलोड करावयाची किचकट प्रक्रियाही मनस्ताप देणारी झाल्याने या योजनेकडे पालकांनी पाठ फिरवली आहे. परिणामी शिक्षण विभागाने मुदत वाढवून ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकारने पंधरा कलमी कार्यक्रमांतर्गत दहावीपर्यंत अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी २००८ पासून शिष्यवृत्ती सुरू केली. मुस्लीम, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी व जैन या समाजातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वर्षांला एक हजार रुपये शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. या साठी शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल या संकेतस्थळावरून अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे आवाहन केले जाते. या वर्षी शिक्षण विभागाने आदेश जारी करून शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन दाखल करताना पूर्वी पालकांचे स्वयंघोषित उत्पन्न व अल्पसंख्य असल्याचा दाखला ग्राह्य धरला जात होता. मात्र, या वर्षी सक्षम अधिकाऱ्यांची ही दोन्ही प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर मुख्याध्यापकांनी तपासणी करून हा अर्ज शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ई-मेलवर पाठवावा व सोबत छापील प्रमाणपत्र द्यावेत, असे स्पष्ट केले. परिणामी सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात खेटे मारण्याची वेळ आली. तहसील कार्यालयातील एकूण कारभार पाहता एका प्रमाणपत्रासाठी किमान २०० रुपयांचा खर्च करावा लागतो. त्यात एका फेरीत प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नसल्याने तहसीलच्या आवारातील दलालांना दोन्ही प्रमाणपत्रांसाठी ३०० रुपयांपर्यंत गुत्ते देऊन प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता पालकांनी या योजनेंतर्गत अर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवली. परिणामी शिक्षण विभागाने या योजनेंतर्गत अर्ज भरण्यासाठीची ३१ जुलची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. यंदा ऑनलाईन अर्ज करताना संकेतस्थळही बदलण्यात आले. गुणपत्रकासह उत्पन्नाचे, अल्पसंख्याकाचे गुणपत्रक आणि घोषणापत्र अशी प्रमाणपत्रे स्कॅन करून अपलोड करायची आहेत. या साठी येणारा खर्च वेगळा. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरताना किचकट प्रक्रिया असल्याने शाळांनी सरळ पालकांना परस्पर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे सांगून मोकळे होण्यात समाधान मानले आहे. यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला पहिल्या टप्प्यात फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात आली. वर्षांला एक हजार रुपयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांचे दोन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीच ३०० रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. जाण्या-येण्याचा आणि इतर खर्च तो वेगळा. त्यामुळे ही योजना चार आण्याची कोंबडी बारा आण्याचा मसाला, अशीच झाल्याची टीका पालकातून होत आहे.
