राज्यातील वीज वितरणाचे जाळे अधिक सक्षम व व्यापक करण्यासाठी महावितरणने तयार केलेला साडेपाच हजार कोटींचा कृती आराखडा पश्चिम महाराष्ट्र व त्यातल्या त्यात बारामतीवर कृपादृष्टी दाखवणारा तर इतर विभागांवर अन्याय करणारा आहे. या कामासाठी लागणारा खर्च राज्यातील वीज ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार असल्याने हा भेदभाव कशासाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
हा कृती आराखडा अमलात आणण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या साडेपाच हजार कोटींतील ९५५ कोटी रुपये एकटय़ा बारामती परिमंडळासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्वात लहान परिमंडळ असलेल्या बारामतीसाठी सर्वात जास्त निधी देण्यात येणार आहे. राज्याचे वीजमंत्री अजित पवार बारामतीचे असल्याने ही मेहेरनजर दाखवण्यात आल्याचे महावितरणमध्ये बोलले जात आहे. यानंतर कोल्हापूरसाठी ५७४, तर पुण्यासाठी ३६३ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. या तीन परिमंडळ मिळून १८९२ कोटी रुपये महावितरणकडून खर्च केले जाणार आहेत. विदर्भातील नागपूर, अमरावती व नागपूर शहर या तीन परिमंडळांसाठी ९०८ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकसाठी ८५४ तर जळगावसाठी २१७ असे एकूण एक हजार ७१ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.
राज्यातील वीज ग्राहकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यानुसार विजेच्या मागणीत सुद्धा वाढ होत आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात असलेल्या वीज वितरण प्रणालीवर कमालीचा ताण पडत आहे. या प्रणालीत व्यापक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच हजार ५५५ कोटींचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यातील चार हजार ४४५ कोटी रुपये विविध ठिकाणांवरून कर्ज घेऊन उभे केले जाणार असून, एक हजार १११ कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. या निधीतून राज्यातील एकूण चौदा परिमंडळांत विविध विकास कामे केली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने सध्याची वितरण प्रणाली अद्ययावत करणे, वीजपुरवठय़ात सुधारणा करण्यासाठी नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, नवीन उपकेंद्रांची स्थापना करणे, नव्या पद्धतीच्या केबलचे जाळे विणणे, नवीन वीज वाहिन्यांची उभारणी करणे अशा कामांचा समावेश आहे. हा निधी कोणत्या परिमंडळात किती प्रमाणात खर्च करायचा याचाही आराखडा महावितरणने तयार केला आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, लातूर व नांदेड या तीन परिमंडळांसाठी ८४६ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. वीज वितरणाचा सर्वाधिक भार असलेल्या भांडुप व कल्याण या दोन परिमंडळांसाठी ७५२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात अनेक शक्तिशाली मंत्री कोकणातील असले तरी संपूर्ण कोकण विभागासाठी केवळ शंभर कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व बारामतीवर कृपादृष्टी दाखवणारा हा आराखडा इतर विभागांवर अन्याय करणारा आहे अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. विशेष म्हणजे महावितरणन कर्ज रूपाने उभारलेले चार हजार ४४५ कोटी रुपये नंतर राज्यभरातील वीज ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर हे अन्यायपूर्ण वाटप कशासाठी असा सवाल आता विचारला जात आहे.