अत्यल्प पर्जन्यवृष्टी, कमकुवत सिंचन क्षमता व जलसाक्षरतेचा अभाव यामुळे भूजलपातळीत चिंताजनक घट होत आहे. जिल्ह्य़ातील सर्व १६ तालुक्यांत तीन मीटपर्यंत पातळी घटली. मराठवाडय़ातील ७६ पैकी ६१ तालुक्यांत भूजल पातळीत घट नोंदविण्यात आली आहे.मराठवाडय़ात पावसाचे प्रमाण लहरी आहे. दर दोनतीन वर्षांनी सरासरीएवढा किंवा ओलांडणारा पाऊस पडतो. परंतु तो साठवण्याची व जमिनीत मुरवण्याची व्यवस्था मागील ६५ वर्षांत पुरेशा प्रमाणात केली गेली नाही. त्यामुळे दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होऊन तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांवर दरवर्षी कोटय़वधींचा खर्च केला जातो. परंतु केंद्र व राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या नियमित, कायमस्वरूपी योजना पूर्ण करण्याबाबत अनास्था दाखविली जाते.भूजल अधिनियम २००९ प्रस्तावित असला, तरी प्रचलित नियमाचेही पालन होत नाही. जमिनीत पाणी मिळेपर्यंत खोलवर बोअर खोदले जातात. त्यातून वीज मोटारीच्या साह्य़ाने प्रचंड उपसा होतो. परंतु जलपुनर्भरणाकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. हा जलसाक्षरतेचा अभाव भूजल पातळी घटण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मराठवाडय़ातील ७६ पैकी १६ तालुक्यांतील पातळी एक मीटपर्यंत घटली आहे. यात नांदेड जिल्ह्य़ातील एका तालुक्याचा समावेश आहे. एक ते दोन मीटपर्यंत पातळी घटलेल्या तालुक्यांची संख्या २५ असून नांदेडचे १० तालुके त्यात आहेत. बारा तालुक्यांच्या पातळीत तीन मीटपर्यंत घट नोंदविण्यात आली. नांदेडच्या उर्वरित ५ तालुक्यांचा यात समावेश आहे.तीन मीटरपेक्षा पातळीत घट असलेले तब्बल ७ तालुके एकटय़ा परभणी जिल्ह्य़ात, तर लातूर जिल्ह्य़ातील एका तालुक्याचा समावेश आहे. औरंगाबादच्या ४, जालन्यातील ६, लातूरमधील ४ व उस्मानाबादमधील १ अशा केवळ १५ तालुक्यांत भूजल पातळीत वाढ दर्शवण्यात येते. दरम्यान, दुष्काळाला तोंड देतानाच आगामी पावसाळ्यापूर्वी ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ अभियान पूर्ण क्षमतेने राबवावे लागणार आहे. जलाशयातील गाळ काढणे, फेरभरणावर भर देणे, कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या गेटची दुरुस्ती ही कामे प्राधान्याने पूर्ण केली, तरच पावसाळ्यात जे काही पाणी पडेल त्याचे योग्य व्यवस्थापन शक्य आहे.
