राज्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांची साडेसहाशे पदे रिक्त

अमरावती : राज्यातील विविध शासकीय रुग्णालयांत शल्यचिकित्सक, प्रसूतीतज्ज्ञ, फिजिशियन्स आणि बालरोगतज्ज्ञ या विशेष सेवा देणाऱ्या (स्पेशालिटी) डॉक्टरांची एकूण ६४३ पदे रिक्त असल्याने आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे. या रिक्त जागा भरण्याचे शासनाचे आश्वासन हवेतच विरले असून शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पोहचल्याचा शासनाचा दावा पोकळ ठरत आहे.

राज्यात २३ जिल्हा रुग्णालये, ८५ उपजिल्हा रुग्णालये, ११ स्त्री रुग्णालये, एक अस्थिरोग रुग्णालय, ३६३ ग्रामीण रुग्णालये, ६८ ट्रॉमा केअर युनिट, ३ विभागीय संदर्भ रुग्णालये व १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अशा एकूण २ हजार ३६४ शासकीय रुग्णालयांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा दिली जाते. विशेष तज्ज्ञांच्याच जागा रिक्त असल्याने आरोग्य सेवा देण्याचा उद्देश पूर्ण होत नाही. विशेषज्ञांची एकूण १५९७ पदे मंजूर असून त्यापैकी ९४५ पदे भरलेली आहेत आणि ६४३ पदे रिक्त आहेत.

जागा रिक्त असल्याने कामावरील डॉक्टरांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळेही योग्य आरोग्य सेवा देण्यास ही रुग्णालये कमी पडत आहेत. शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांना तुटपुंजे वेतन मिळत असल्याने येथे येण्यास विशेषज्ञ तयार होत नाहीत. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचे वेतन वाढवावे व अन्य सुविधा द्याव्यात, अशी डॉक्टरांची मागणी आहे.

ग्रामीण आणि शहरांमधील सर्वसामान्यांना सरकारी रुग्णालयांमधून आरोग्य सेवा दिली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची संख्या कमी झाली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे सरकारी रुग्णालयांमधून वेळेत उपचार करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणचा कार्यभार प्रभारी आणि ज्युनियर डॉक्टरांवरच आहे.

राज्यात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची मिळून ७२ हजार मंजूर पदे आहेत. त्यातील २० हजार ३६० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये ७५७० डॉक्टरांच्या पदांचा समावेश असून महत्त्वाची बाब म्हणजे ६४३ विशेषज्ञ डॉक्टरांची पदेच भरलेली नसल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

..त्या अध्यादेशानंतरही वानवा

दुर्गम भागात रुग्णालये उभारली असली तरी तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी या ठिकाणी सेवा देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्याच्या दुर्गम, अतिदुर्गम तसेच नक्षलग्रस्त भागात तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांनाच केवळ पदव्युत्तर, पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुर्गम, नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात सेवा करणे सक्तीचे केले आहे. हा अध्यादेश काढल्यानंतरही दुर्गम, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात जाण्यास डॉक्टर तयार होत नाहीत. त्यामुळे या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर दिसून येत नाहीत. त्यामुळे एमबीबीएस ऐवजी बीएएमएस डॉक्टरांकडूनच सेवा दिली जाते. परंतु त्यांनाही योग्य सोयीसुविधा मिळत नसल्याने त्यांच्यातही नाराजी आहे.