४० कोटी रुपयांची तरतूद

प्रगत शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मुलांची भाषा व गणित विषयातील घसरण रोखण्यासाठी राज्यभरातील साठ हजारांवर शाळांत पुरक शैक्षणिक अध्ययन साहित्य उपलब्ध करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६६ हजार ३०२ प्राथमिक शाळेतील विद्याथ्यार्ंसाठीच हा उपक्रम राबविण्याचे ठरले असून त्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भाषा व गणितातील संकल्पना सुलभ पद्धतीने समजावून सांगण्यासाठी बहुवर्ग व बहुस्तर अभ्यासपद्धती स्वीकारण्यात आली आहे. मनोरंजक पद्धतीने संकल्पना स्पष्ट करण्याचा उद्देश यामागे आहे.

राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे ठरल्यानंतर त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. २२ जून २००५ पासून प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमाची अमंलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मुलांची भाषा विषयांच्या वाचन लेखनात तसेच गणिताची समीकरणे सोडविण्यात घसरण होत असल्याचे विविध सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले होते. मुलांना वाचताच आले नाही तर ते शिकतील काय, हा मूलभूत प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला. त्या पाश्र्वभूमीवर वैचारिक प्रगल्भता वाढविण्याचा सूर उमटला. नियमित वाचनाखेरीस वाचनाची गोडी निर्माण होण्यासाठी मुबलक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय श्क्षिण विभागाने घेतला. याच अनुषंघाने शिक्षण मंत्रालयाने शैक्षणिक साहित्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. स्वयंअध्ययन पुस्तिका, वाचनपट्टय़ा, चित्रशब्द पत्रक, तक्ते, शब्दसंग्रह, विविध शब्द व वाक्यांचे चित्रमय आकार, गणिती कोडे, संख्यावाचन चक्र इत्यादी स्वरूपात या शैक्षणीक साहित्याची निर्मिती झाली आहे. शिक्षकांव्दारे ते मुलांना गटनिहाय उपलब्ध करून दिल्या जातील.

विद्या प्राधिकरणने साहित्य निर्मिती करतांना मनोरंजनात्मक पैलूवर भर दिल्याचा दावा केला. सर्व शिक्षा अभियानातील अध्ययन समृद्धीच्या निधीतून हे काम करण्यात आले आहे. पहिली ते पाचवीच्या मुलांना साहित्य मिळाल्यानंतर या वर्षीपासून गणिताचा नवा अध्याय सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. शैक्षणिक साहित्यावर मंजूर केलेला निधी याच वर्षांत खर्च करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.