वसई-विरारच्या संरचनात्मक परीक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर

विरार पूर्वेकडील इमारतीचा सज्जा कोसळल्यानंतर इमारतींच्या दर्जावरून प्रश्नचिन्ह :- विरार पूर्वेकडील एका इमारतीचा सज्जा कोसळून झालेल्या अपघातात पाच वर्षांच्या मुलीला जीव गमवावा लागल्यानंतर या भागातील इमारतींच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वसई-विरार परिसरातील अनेक चाळी तथा इमारतींच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करून संरक्षणात्मक लेखापरीक्षण केल्यास बांधकामांचा घसरलेला दर्जा उघडकीस येईल, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

वसई-विरार परिसरात बांधकाम व्यवसाय झपाटय़ाने फोफावला आहे. अनेकांनी महापालिका आणि महसूल यंत्रणेलाही हाताशी धरून खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे अनेक ठिकाणी चाळी आणि इमारती उभ्या केल्या आहेत. खाजण जमीन तथा पावसाळ्यात पाणी नेणारे नाले बुजवून त्यावरही बांधकामे झाली आहेत. अशाप्रकारे बेकायदा मार्गाने बांधण्यात आलेल्या इमारतींचा दर्जा तपासण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘निर्भय जनमंच’ या संस्थेकडून पुढे केली जात आहे. मात्र, आजपर्यंत या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यातून वसईत वरचेवर इमारतींच्या दुघर्टना घडत आहेत. मंगळवारी विरार पूर्वेकडील नित्यानंद नगर येथे एका इमारतीच्या सज्जाचा काही भाग पाच वर्षांच्या भूमी पाटील या चिमुरडीच्या अंगावर कोसळून तिला जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी वसई-विरारमधील इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून बांधकामांचा दर्जा तपासण्याची मागणी आता नव्याने पुढे आली आहे.

वसई-विरार क्षेत्रात बहुसंख्य भाग हा खाजण जमिनीचा आहे. या जमिनीवर समुद्राचे पाणी येते. जमिनीत मिठाचे प्रमाण असल्यामुळे या जमिनीवरील इमारती तळातून गंजायला सुरुवात होते. याशिवाय सिमेंट कमी वापरणे, भंगार वितळवून तयार केलेल्या सळ्या वापरणे, गोडे पाणी नसेल तेथे खाडीचे खारट पाणी वापरणे आदी प्रकारही होतात. तसेच, आता विकासक आणि कंत्राटदारच अभियंते झाल्यानेही वास्तूविशारदा शिवाय वाटेल तशी बांधकामे होत आहेत.

या सर्वावर शासकीय यंत्रणा दुर्लक्ष करत असल्यामुळे इमारती कोसळून त्यात सामान्यांचे हकनाक बळी जात असल्याचा संताप आता वसईत व्यक्त होऊ लागला आहे. काही वेळा तर गरीब लोकं अनधिकृत इमारतीत राहतात, अशी सबब सांगून पालिकेचे अधिकारी गरीबांबाबत दया दाखविण्याचा वृथा आव आणतात. मात्र, कारवाई होऊ नये म्हणून संबंधित विकासकाकडून या अधिकाऱ्यांनी आधीच ‘वसुली’ केलेली असते. ही लाचखोरी झाकण्यासाठी गरीबांच्या प्रती कळवळा दाखवला जातो. या लाचखोरीत केवळ अधिकारीच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधीही सामील असतात.