कोकणासारख्या मागास विभागात रोजगार हमी योजनेची(रोहयो) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हा यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी हलगर्जीपणा करीत असून कामे सुरू न केल्याने मोठय़ा प्रमाणात निधी परत गेला आहे. त्यामुळे रोहयोच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस विधिमंडळाच्या रोजगार हमी योजना समितीने केली आहे. रोजगार हमी योजनेचा अठरावा अहवाल समितीचे अध्यक्ष अॅड. सदाशिव पाटील यांनी विधिमंडळास सादर केला. रोहयोमुळे कोकणातील फळलागवडीचे प्रमाण वाढले आहे. तरीही ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील यंत्रणा रोहयोच्या अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कामाचे वार्षिक नियोजन न केल्याने मजुरांना पाहिजे त्या प्रमाणात काम उपलब्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने वेळोवेळी काढलेले आदेश आणि परिपत्रकांमध्ये विसंगती असून त्याचे पुनर्विलोकन करून नव्याने परिपूर्ण आदेश काढण्याची शिफारस समितीने केली आहे. वार्षिक नियोजन आराखडय़ासाठी जाणीवपूर्वक कामे सुचविली जात नसून अशा अधिकाऱ्यांवर तीन महिन्यांत कठोर कारवाई करण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. चारही जिल्ह्यात रोहयोची ४५० कामे अपूर्ण आहेत. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच बहुतांश कामे तर पाच ते १० वर्षांपर्यंत रखडल्याचा ठपका ठेवत, कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षांत ही कामे पूर्ण कारावीत, असेही या समितीने सुचविले आहे. विभागात रोहयोच्या २६ कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळून आले. या प्रकरणांची कित्येक वर्षांपासून चौकशीच सुरू असून या दरम्यान भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले काही अधिकारी- कर्मचारी निवृत्त झाले तर काहींचा मृत्यूही झाला आहे.
