नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात १० टीएमसी पाणी सोडण्याबाबत राज्य सरकारचे पितळ उघडे पडले असून मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी होणारी सुनावणी न्यायमूर्ती रजेवर असल्यामुळे होऊ शकणार नसल्याने कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याने वतीने गेल्या शुक्रवारीच स्थगिती कायम करून घेतली. सरकारी वकिलांशी चर्चेनंतर आता सुनावणीसाठी पुढची तारीख मिळेल असे आमदार अशोक काळे यांनी सांगितले.
मंगळवारी न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती अगोदरच प्राप्त झाल्याने कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या वतीने अगोदरच शुक्रवारी पाणी सोडण्यास स्थगिती कायम ठेवण्याबाबतचा अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती कायम करण्यात आली. कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे प्रतिनिधी, कारभारी आगवण, सोमनाथ चांदगुडे, सचिन रोहमारे, ज्येष्ठ वकील रमेश धोर्डे, अ‍ॅड. थोरात, अ‍ॅड. आर. टी. भवर यांच्यासह आमदार अशोक काळे मुंबई उच्च न्यायालयात हजर होते.
रब्बीची दोन आवर्तने झाली असून शेतकऱ्यांना गारपीटीचा मोठा झटका बसल्याने आता पिण्याचे पाणी आणि उन्हाळा या पाश्र्वभूमीवर आणखी दोन आवर्तने मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायालयात बाजू मांडून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे काळे यांनी सांगितले. मागील सुनावणीत अरबी समुद्रात वाहून सुमारे ८० टीएमसी पाण्याबाबत शासनाला पुरेशी स्पष्ट भूमिका मांडता आली नाही.