इंडियाबुल्सच्या रेल्वेमार्गासाठी जमिनीची मोजणी करताना प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धमक्या दिल्याची तक्रार डाव्या आघाडीने केली आहे. पोलिसी बळाच्या साहाय्याने चाललेले भूसंपादन त्वरित थांबवावे आणि शेतकऱ्यांना धमक्या देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी मंगळवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत.इंडियाबुल्स रिअलटेक कंपनीतर्फे सिन्नर तालुक्यात २७०० मेगावॉट क्षमतेचा औष्णिक वीज प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाच्या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन करताना महसूल व पोलीस यंत्रणा कंपनीच्या दावणीला बांधली गेल्यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशझोत टाकला होता. दंगा नियंत्रण पथक, राज्य राखीव दलाची तुकडी, अग्निशमन विभाग, महिला कर्मचाऱ्यांसह २०० हून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा घेत महसूल यंत्रणेने युद्धपातळीवर हे काम चालविले आहे. या विषयावर सारेच राजकीय पक्ष व सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी मौन बाळगून असताना डावी आघाडीने पुढाकार घेऊन ही बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया असून, पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला आहे. नायगाव येथे मोजणीवेळी शेतकऱ्यांसह महिलांनी त्यास विरोध करून काम थांबविले. या वेळी प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी शासकीय कामकाजात अडथळे आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी झालेल्या हल्ल्यात मंदा मंडलिक, मंदा सांगळे या गंभीर जखमी झाल्या. डाव्या पक्षांच्या शिष्टमंडळाने नायगावला भेट देऊन या घटनाक्रमाची तपशीलवार माहिती घेतली. शेतकऱ्यांचा विरोध असताना पोलिसी बळाचा वापर करून भूसंपादन करणे लोकशाही तत्त्वाला काळिमा फासणारे असल्याचे श्रीधर देशपांडे, पी. बी. गायधनी, राजू देसले, अॅड. तानाजी जायभावे यांनी म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया थांबवावी आणि शेतकऱ्यांना धमक्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणीही एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. इंडियाबुल्सच्या रेल्वेमार्गासाठी महसूल यंत्रणा पोलीस व दलालांच्या मदतीने ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे पुढे रेटत आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी डाव्या आघाडीच्या वतीने नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दुपारी १२ वाजता निदर्शने केली जाणार आहेत.इंडियाबुल्सला ‘पाणीच पाणी’?सिन्नर तालुक्यासह संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यास भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत असताना इंडियाबुल्सच्या सेझमधील मोठय़ा तलावात अनेक महिन्यांपासून पाण्याची साठवणूक केली जात असल्याची तक्रार शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. माळेगाव औद्योगिक वसाहतीला देण्यात आलेले पाणी इंडियाबुल्स सेझच्या प्रकल्पास साठवत असून त्याची चौकशी करून कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. इंडियाबुल्सने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पात २० एकर जमिनीवर ४० फूट खोल तलाव बांधला आहे. या तलावात दारणा नदीतून माळेगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी सोडलेले पाणी या तलावात साठविले जाते. सेझमध्ये एकही उद्योग सुरू झाला नसताना नागरिकांना तहानलेले ठेवून एका खासगी कंपनीला पाणी का दिले जात आहे, असा सवाल समितीने केला आहे. जनता पाण्यासाठी तडफडत असताना पाण्याचा इतका मोठा साठा इंडियाबुल्सला देण्यामागील गौडबंगाल काय, याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
