कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बेमुदत संप; पणन विभागाच्या अध्यादेशाविरोधात माथाडी, व्यापारी, वाहतूकदार एकत्र बाजार समितीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत पणन विभागाने काढलेल्या एका अध्यादेशाविरोधात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित माथाडी, व्यापारी आणि वाहतूकदारांनी बेमुदत संप पुकारल्याने जीवनावश्यक वस्तू महाग होण्याची चिन्हे आहेत. कडधान्ये, डाळी आणि भाज्या महाग असतानाच या संपाने शेतमालाची कोंडी होणार असून महागाई आणखी भडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पणन विभागाने २५ ऑक्टोबर रोजी एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाने आपले कार्यक्षेत्र आक्रसणार असून सर्वच शेतमालावरील र्निबध उठवले गेल्याने शेतमालाचा थेट व्यापार शक्य होणार आहे, असा आरोप करीत महाराष्ट्र माथाडी संघटना कृती समितीने मंगळवारी लाक्षणिक संप पुकारला होता. राज्यातील माथाडी, सुरक्षारक्षक कामगार आणि व्यापारी त्यात सहभागी झाले होते. मुंबईतील आझाद मैदान इथे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे उपोषण आंदोलन सुरू होते. हा अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी सुरू असतानाच या अध्यादेशाला सरकारने विधानसभेत मंजुरी दिल्याचे वृत्त आले. त्यामुळे माथाडी कामगार, व्यापारी आणि वाहतूकदारांमध्ये नाराजी पसरली. त्यातूनच महाराष्ट्र माथाडी संघटना कृती समितीने बेमुदत संपावर जात असल्याची घोषणा केली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत मुंबई आणि उपनगरांमध्ये ८० ते ९० टक्के शेतमालाची किरकोळीत विक्री होत असते. बेमुदत संपामुळे या जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हॉटेल व्यवसायावरही संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता असून सामान्य नागरिक नाहक भरडले जाण्याची भीती आहे. बंदीचा निर्णय नवी मुंबईतील दाणा बाजारातील सर्व व्यापारी आणि माथाडी कामगारांच्या सभेत झाला. या सभेत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक, आमदार शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील, व्यापारी प्रातिनिधिक असोसिएशनचे पदाधिकारी मोहन गुरनानी आदी उपस्थित होते. ‘इ-नाम’ला विरोध: इ-नाम योजनेने सध्याची व्यवस्थाच कोलमडून पडेल, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. इ-नाम योजनेत रोखीने व्यवहार अभिप्रेत आहेत. मात्र सध्या बाजारात अनेक व्यवहार उधारीवर होतात. वर्षांनुवर्षे परस्परसामंजस्याने हे व्यवहार होत आले आहेत. बाजार समितीतील माथाडी कामगार आणि सुरक्षारक्षक यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते त्यांच्या वेतनातून कापण्यात येतात. कर्जाची वसुली स्वतंत्रपणे करावी. वेतनातून हप्ते कापू नयेत, अशी कामगारांची मागणी आहे. अध्यादेशात काय? डाळी, साखर, भाजीपाला, फळे, कांदा, बटाटा या पाठोपाठ आता सर्वच शेतमालावरील र्निबध उठवले आहेत. त्यामुळे बाजार समिती आवाराबाहेर कुणीही आणि कुठेही व्यापार करू शकणार आहे. एपीएमसी बाजारात ई-नाम योजना सुरू होणार. त्यामुळे उधारीचे व्यवहार करण्यास वाव कमी. रोखीनेच सर्व व्यवहार होणार.
