अहिल्यानगर:महापालिकेने शहरातील गंज बाजार, सर्जेपुरातील रंगभवन व्यापारी संकुलातील थकबाकीदार गाळेधारकांना जप्ती कारवाईच्या नोटिसा बजावल्यानंतर आता सिद्धीबाग शॉपिंग सेंटरमधील थकबाकीदार गाळेधारकांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. येथील २६ गाळेधारकांकडे ७३.५२ लाख रुपयांची थकबाकी असून, तत्काळ संपूर्ण थकबाकी न भरल्यास गाळे ताब्यात घेण्यात येतील, अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेची गाळेधारकांकडे सुमारे २५ कोटींची थकबाकी आहे. मार्च महिन्यात मनपाने थकीत रक्कम भरण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर शहरातील सर्व गाळे, खुल्या जागा, वर्गखोल्या आदींचे सर्वेक्षण मार्केट विभागाकडून करण्यात आले. यात सिद्धिबाग शॉपिंग सेंटरमधील २६ गाळेधारकांकडे ७३.५२ लाखांची थकबाकी असल्याचे समोर आले. तसेच, सर्वांचे करारनामेही संपुष्टात आलेले आहेत.
थकबाकीदार गाळेधारकांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी थकीत भाडे न भरल्यामुळे या थकबाकीदारांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ८१(ब) नुसार कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मनपा प्रशासनाने गाळेधारकांना वारंवार सूचना देऊनही थकबाकी भरण्यासाठी प्रतिसाद मिळालेला नाही. बहुतांश गाळेधारकांचे करारनामे संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे थकीत रक्कम तत्काळ न भरल्यास गाळे जप्त करून ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार भाडे निश्चित करून हे गाळे पुन्हा लिलाव करून देण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेने शहरातील थकबाकीदार गाळेधारकांकडे थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी मालमत्ताधारकांकडे असलेल्या प्रचंड थकबाकीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मार्चमध्ये, आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मालमत्ता कराच्या थकीत वसुलीसाठी कारवाई सुरू करण्यात आली होती. थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी जप्तीच्या मोहीम सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, नवीन आर्थिक वर्षात ती बारगळली. परिणामी मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची प्रचंड मोठी थकबाकी निर्माण झालेली आहे. कर आकारणी होत नसलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी तसेच वाढीव बांधकामे झाले असल्यास त्यास कर आकारणी करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. मात्र, वर्षभरापासून हे काम रेंगाळलेलेच आहे. अनधिकृत नळजोडांची संख्याही मोठी आहे. शहरात अनेक अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारले गेले आहेत. त्यांनाही कर आकारणी होत नाही. अनधिकृत जाहिरात फलक उभारले गेले आहेत. ज्या जाहिरात फलकांना परवानगी दिली त्यांच्याकडूनही नियमित वसुली होत नाही. परिणामी मनपचा तिजोरीत खडखडात निर्माण झाला आहे. पुरवठादारांची देयके थकली आहेत.