आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेला वैधानिक गुंतवणूक व हातावरील शिलकीसाठी राज्य सहकारी बँकेने ३१ मार्चपूर्वी ८० कोटींचे कर्ज द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. राज्य बँकेने मदत केली नाही, तर इतर सहा बँकांप्रमाणे बीड जिल्हा बँकेलाही राज्य सरकारने मदत करावी, या साठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक करून निर्णय घेऊ, असे स्पष्टीकरण पवार यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार अमरसिंह पंडित यांनी दिली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संभाव्य कारवाईतून जिल्हा बँक वाचेल व पुढील वर्षी व्यवहार सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा आमदार पंडित यांनी व्यक्त केली.बीड जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत सापडल्यानंतर सर्व शाखा बंद पडल्या. बँकेचा कारभार सध्या प्रशासकीय मंडळ पाहत आहे. प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष शिवानंद टाकसाळे यांनी अत्यंत अडचणीच्या काळात तब्बल १५० कोटींची थकीत वसुली करून बँकेला आर्थिकदृष्टय़ा ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार पंडित यांनी मागील महिन्यात पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून बँकेला मदत करावी, या साठी बैठक बोलविण्याची मागणी केली होती. या अनुषंगाने पवार यांनी बैठक बोलविली खरी, पण पालकमंत्री व राज्यमंत्र्यांना डावलण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वाद उफाळून आला. या बैठकीला आमदार सुरेश धस व धनंजय मुंडे यांना बोलविले होते. त्यामुळे राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांचे बंधू व जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष धैर्यशील सोळंके यांनी आमदार पंडितांवर टीका केली व बँकेच्या दिवाळखोरीला तेच जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला, तोपर्यंत बैठकीची तारीख पुढे ढकलली गेली.दरम्यान, बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बँकेची आर्थिक स्थितीची माहिती शिवानंद टाकसाळे यांनी दिली. बँकेची वैधानिक गुंतवणूक, हातावरील शिल्लक निर्धारित न केल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा बँकेला १२ कोटी दंड ठोठावला. दरवर्षी ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे बँकेचे व्यवहार सुरळीत होणे अवघड असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्य बँकेने ८० कोटी तातडीने मंजूर करावेत, असे निर्देश पवार यांनी दिले.
