बफर झोनमुळे १२ लाख मनुष्यदिवसांचा रोजगार बुडाला

बफर झोनमुळे सामान्य नागरिकांवर कोणतेही र्निबध येणार नाहीत, असा दावा वनखात्याकडून सातत्याने केला जात असला तरी गेल्या तीन वर्षांत या झोनमधील रोजगार देणारी सर्व कामे या खात्याने बंद केल्याने नागरिकांना १२ लाख मनुष्यदिवसांच्या रोजगारापासून वंचित राहावे लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकीकडे वन्यप्राण्यांचे हल्ले व दुसरीकडे रोजगार नाही, अशा स्थितीत नागरिक संतप्त झाले, तर त्यांना दोष तरी का द्यायचा, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
 गेल्या एक महिन्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेल्या बफर झोनमध्ये वन्यप्राण्यांनी केलेल्या हल्ल्यात ८ नागरिक ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला आहे. यामुळे या झोनमध्ये असलेल्या गावांमध्ये सध्या संतप्त वातावरण आहे. याच संतापातून जंगलाला आगी लावणाऱ्या नागरिकांनी बिबटय़ाच्या दोन बछडय़ांना जाळून ठार मारले. या पाश्र्वभूमीवर बफर झोनमधल्या नागरिकांना रोजगार व इतर सोयीसुविधा देण्यासाठी वनखात्याने नेमके काय केले, याची माहिती घेतली असता ही धक्कादायक बाब समोर आली. तीन वर्षांपूर्वी वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी बफर झोनची घोषणा करताना नागरिकांवर कोणतेही र्निबध येणार नाहीत, तसेच रोजगारसुद्धा मिळेल, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात या झोनची निर्मिती झाल्याबरोबर वनखात्याने या जंगलातील वानिकी प्रकारात येणारी सर्व कामे बंद करून टाकली आहेत. या झोनमध्ये वनविकास महामंडळाच्या अखत्यारीत येणारे जंगलसुद्धा आहे. महामंडळाकडून दर वर्षी लाखो लोकांना जंगलात रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. बफर झोनमुळे महामंडळाने या जंगलात कार्ययोजना राबवणे बंद केल्याने गेल्या तीन वर्षांत १२ लाख मनुष्यदिवसांच्या रोजगारापासून नागरिकांना वंचित राहावे लागले आहे. महामंडळ देत असलेली रोजची २५० रुपये मजुरी गृहीत धरली, तर गेल्या तीन वर्षांत नागरिकांना ३० कोटी रुपयांच्या मजुरीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
महामंडळाच्या पश्चिम चांदा विभागात २००५ पर्यंत दर वर्षी ६ लाख ८० हजार, तर मध्य चांदा विभागात ६ लाख ५० हजार मनुष्यदिवस रोजगाराची निर्मिती होत होती. आता या दोन्ही विभागांत वर्षांला केवळ २ लाख मनुष्यदिवस रोजगाराची निर्मिती होत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. वन्यप्राण्यांचे सर्वाधिक हल्ले आगरझरी, अडेगाव, चोरगाव, मामला या परिसरांत झाले. या परिसरांतील रोजगाराशी संबंधित सर्व कामे गेल्या तीन वर्षांपासून ठप्प आहेत. वनखात्याकडून या बफर झोनच्या जंगलात आधी वानिकी स्वरूपाची अनेक कामे केली जात होती. त्यामुळे नागरिकांना रोजगार मिळत होता. आता ही सर्व कामे बंद आहेत. वनखात्याचे अधिकारी रोजगार हमी योजनेतून या जंगलात नियमितपणे कामे केली जातात, असा दावा करत असले तरी जंगलात या कामांना फारसा वाव नसतो. त्यामुळे त्यातून मुबलक प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. बफर झोनमध्ये कार्ययोजना राबवायची असेल, तर आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. ती मिळवणे अतिशय कठीण आहे. परवानगीचे प्रस्ताव अनेक वर्षे नागपूर, भोपाळ, दिल्ली असे फिरत राहतात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वन्यजीवांचे रक्षण व्हावे, यासाठी बफर झोनची निर्मिती करण्यात आली असली तरी त्यात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना कोण सांभाळणार, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
गेल्या तीन वर्षांत वनखात्याने रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य का दिले नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. रोजगारापासून वंचित राहावे लागत असल्याने नागरिक आधीच संतप्त आहेत. त्यात आता हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याने हा संताप आणखी वाढण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे.