९७व्या घटनादुरुस्तीमुळे इतर मागासवर्गीय भटक्या विमुक्त जाती व आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षण सहकार क्षेत्रातून काढून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अ‍ॅटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल तसेच राज्याच्या सहकार आयुक्त व लातूर विभागीय सहनिबंधकांनी २८ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्या. अंबादास जोशी व न्या. सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. राज्यात २ लाख ४७ हजार सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांच्या कार्यकारी मंडळात इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त जमाती, तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गासाठी आरक्षण होते. हा नवा कायदा लागू झाल्यास केवळ अनुसूचित जाती आणि जमाती यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या विरोधात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अण्णारावजी पाटील यांच्यासह नऊ जणांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेचे मूल तत्त्व आणि ढाचाच उद्ध्वस्त होत आहे, त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्य घटनेतील कलम ३६८ अनुसार दुरुस्तीचे अमर्याद अधिकार नाहीत. घटनेच्या मूळ ढाच्याला बाधा पोहोचू नये, या साठी न्यायालयाने योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने म्हणणे सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे.
