मराठी भाषा व मराठी माणसांची अस्मिता व अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने सीमावर्ती भागातील १ हजार १९१ मराठी शाळांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाचे कोशाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी केले. सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाच्या कार्यकारिणीची बैठक पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीच्या प्रारंभी प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी इतिवृत्त व अधिवेशन वृतांत वाचून दाखवला. हेही वाचा- Samruddhi Mahamarg: “रस्ता उत्तम आहेच, पण एवढा टोल…”, जयंत पाटील यांची राज्य सरकारवर टीका! यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, सीमावर्ती भागात कन्नड प्राथमिक शिक्षणाची सोय आहे. कांही ठिकाणी मराठी प्राथमिक शाळाही आहेत. मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळा नसल्याने मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. शासनाने २००८-०९ मध्ये घेतलेले मराठी शाळांचे प्रस्ताव नवीन बृहत आराखडा येणार म्हणून रद्द केले होते. २०१२- १३चा आराखडा पुन्हा नवीन आराखडा येणार म्हणून मार्च २०१७ मध्ये तो रद्द केला. अद्याप नवीन बृहत आराखडा आला नाही. प्रारंभी ३६ ठिकाणचे २५३ मराठी शाळा प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यानंतर पहिल्या वर्षी १४४ ठिकाणचे ६७८ प्रस्ताव सादर झाले. दुसर्‍या वर्षी वाढीव बृहत आराखडयातील ७९ ठिकाणचे २५१ प्रस्ताव सादर झाले. हे सर्व प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहेत. मराठीचे सीमाभागातील अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा- आमदार राजन साळवींची लाचलुचपत विभागाकडून साडे चार तास चौकशी या बैठकीस लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटीचे मानद सचिव सुहास पाटील, नितीन खाडीलकर, प्रा. एन.डी.बिरनाळे, प्रा.शिवपुत्र आरबोळे, प्रा. एम. एस. रजपूत, प्रा. एस. के. पाटील, विनोद पाटोळे, ए. डी. पाटील इस्लामपूर, संजय यादव पलूस, शैलेश देशपांडे मिरज, राहूल दाभोळे, डॉ. जहिरा मुजावर, दिलीप पवार, आटपाडीचे आत्माराम पुजारी, बाहुबली कबाडगे, भारत दुधाळ, प्रभाकर खाडीलकर इ. कार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
