बालकल्याण समितीपुढे बालविवाहाची बहुसंख्य प्रकरणे आणण्यास टाळाटाळ

कायद्याचे बंधन; वरिष्ठांचे आदेश; तरीही १०१ प्रकरणांकडे दुर्लक्ष
मोहनीराज लहाडे
नगर : बालकांचे हक्क, काळजी व संरक्षणासाठी पुढाकार घेणाऱ्या ‘चाईल्ड लाईन’ संस्थेकडे गेल्या वर्षभरात, सन २०२१-२२ मध्ये बालविवाहाच्या १३८ तक्रारी आल्या, मात्र कायद्याने बंधनकारक असताना व राज्य सरकारच्या सूचना असतानाही यातील केवळ ३६ प्रकरणेच सरकारी यंत्रणांनी बाल कल्याण समितीपुढे सादर केली. उर्वरित १०१ प्रकरणे समितीपुढे आणलीच नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील मुलींचे पुन्हा बालविवाह झाले का, त्यांचे पुनर्वसन, त्या शिक्षणाच्या प्रवाहात राहिल्या का, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केवळ जबाबदारी टाळण्यासाठी, ती निश्चित केली जाऊ नये, यासाठीच ही प्रकरणे समितीपुढे आणली जात नसल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी व कक्ष, गावपातळीवरील ग्राम बाल संरक्षण समिती अशी मोठी यंत्रणा कार्यरत असतानाही बालविवाहाची बहुसंख्य प्रकरणे बाल कल्याण समितीपुढे आणलीच जात नाहीत. ग्राम बाल संरक्षण समितीत सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, मुख्याध्यापक, आशा कर्मचारी, आरोग्य सेविका, ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती यांचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी निधीही उपलब्ध होत असतो, तरीही बालविवाहाची प्रकरणे समितीपुढे आणलीच जात नाहीत.
बालविवाह थांबवण्याची जबाबदारी शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, तर ग्रामीण भागात ग्रामसेवकांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र या यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन बालविवाह थांबवल्याच्या घटना अपवादात्मकच आहेत. बहुसंख्य प्रकरणे ‘चाईल्ड लाईन’मार्फतच हाताळली जात आहेत. २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंधक व बालन्याय अधिनियमानुसार प्रत्येक बालविवाहाचे प्रकरण बाल कल्याण समितीसमोर आणणे बंधनकारक आहे, याशिवाय महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तांनीही परिपत्रक काढून तशा सक्त सूचना दिल्या आहेत.
बालविवाह थांबवल्यानंतरही कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच असते. ते बालविवाह पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न आवश्यक असतात. यासाठी पालकांकडून बालकांचे कायदेशीर विवाहयोग्य वय होईपर्यंत विवाह करणार नसल्याचे हमीपत्र लिहून घेणे, संबंधित प्रकरणातील बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे का, याची तपासणी करणे, ठरावीक दिवसांच्या अंतराने गृहभेटी करून मुलगा किंवा मुलगी शिक्षणाच्या प्रवाहात आहे का, त्यांच्या इतर स्वरूपाच्या काही अडचणी आहेत का, याची पुनर्वसनाच्या दृष्टीने सामाजिक पाहणी करणे आवश्यक असते. याशिवाय बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा उद्देश सफल होत नाही. त्यासाठी पाठपुराव्याची आवश्यकता असते. सर्व जबाबदारी टाळण्यासाठीच बहुसंख्य बालविवाहची प्रकरणे बाल कल्याण समितीपुढे आणणे टाळली जातात.
‘चाईल्ड लाईन’च्या प्रतिसादामुळे जनजागृती
‘चाईल्ड लाईन’च्या १०९८ या स्वयंसेवी संस्थेच्या हेल्पलाइनवर गेल्या वर्षभरात बालविवाहाच्या १३८ तक्रारी प्राप्त झाल्या. बालविवाह झाल्यामुळे १३ प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. बालविवाहाची तक्रार कोणत्या अधिकाऱ्याकडे, कार्यालयाकडे, कक्षाकडे करायची याचीच माहिती नागरिकांना नाही. जनजागृती, तातडीने मिळणारा व गोपनीयतेमुळे बहुसंख्य तक्रारी ‘चाईल्ड लाईन’कडेच केल्या जातात. ‘चाईल्ड लाईन’कडे आलेल्या सर्वच तक्रारींची माहिती पत्राद्वारे संबंधित सरकारी यंत्रणांना दिली जाते. तरीही चाईल्ड लाइन व सरकारी यंत्रणेच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे.
केवळ ४८ बालविवाह प्रकरणांची नोंद
गेल्या वर्षभरात बालविवाहाच्या ४८ तक्रारी आल्या, त्यामध्ये ५ गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर ४२ प्रकरणे बाल कल्याण समितीपुढे हजर करण्यात आली. ६ प्रकरणे समितीपुढे सादर झालेली नाहीत. पालकांचे असहकार्य, संबंधित ग्राम बाल संरक्षण समितीने जबाबदारी टाळल्याने अशी प्रकरणे समितीपुढे सादर झाली नाहीत.-वैभव देशमुख, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, नगर.
‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा’
करोना कालावधीत जिल्ह्यात बालविवाहांत मोठी वाढ झाली आहे. ग्रामीण व शहरी सरकारी यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित करून संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत बालविवाह थांबवणे अशक्य झाले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका पुढील काळात महत्त्वाची असेल. त्याशिवाय जिल्हा बालविवाहमुक्त होऊ शकणार नाही .-हनीफ शेख, अध्यक्ष, बालकल्याण समिती.