गुन्हे मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन अधिकाऱ्यांना निदरेषत्व (क्लीनचिट) बहाल करण्याबाबतची कार्यवाही पोलिसांकडून सुरू आहे. बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याइतके पुरावे नसल्याने त्यांना या खटल्यातून वगळण्यात यावे, असा अर्ज आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरुमकर यांच्या न्यायालयात शनिवारी दाखल केला. नियमबाह्य़ कर्जप्रकरणात मराठे, गुप्ता, मुहनोत, बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना पोलिसांनी अटक केली होती. कुलकर्णी यांची बँकेत विविध प्रकारची १०९ खाती आहेत. कुलकर्णी यांना कर्ज मंजूर तसेच वितरित करताना अपवादात्मक बाब तसेच विशेष प्राधान्य देण्यात आले नव्हते, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केली, मात्र या प्रकरणात मराठे, गुप्ता, मुहनोत यांचा सहभाग नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त नीलेश मोरे यांनी दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. बँक अधिकारी मराठे, गुप्ता, मुहनोत यांनी ठेवीदारांकडून पैसे स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ व ४ नुसार कोणतेही पुरावे नाहीत, असेही अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, बँकेचे अधिकारी नित्यानंद देशपांडे यांना या खटल्यातून वगळण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. पोलिसांच्या अर्जावर ३ नोव्हेंबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गुन्हे मागे न घेण्याची ठेवीदारांची मागणी बँक अधिकाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत पोलिसांकडून अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती समजल्यानंतर शनिवारी सकाळपासून न्यायालयात मोठय़ा संख्येने ठेवीदार जमले होते. ठेवीदारांनी बँक अधिकाऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी केली. कुलकर्णी यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे ६ कोटी ६५ लाख रुपये जमा केले आहेत. मात्र अद्याप पोलिसांनी ते ठेवीदारांना परत केलेले नाहीत, असे कुलकर्णी यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्येष्ठ नागरिक, आजारपण, विवाह तसेच विधवा महिलांना प्राधान्याने पैसे परत करण्यात यावेत, असे त्यांनी सांगितले. विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरुमकर यांनी ठेवीदारांना प्राधान्याने पैसे देण्याच्या सूचना दिल्या. काही ठेवीदारांनी पैशांचे समसमान वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी केली. फसवणूक नाही; नियमांचे उल्लंघन बँक अधिकारी मराठे, गुप्ता, मुहनोत यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केलेली नाही, तसेच त्यांनी बनावट कागदपत्रे आणि दस्तऐवजदेखील तयार केलेला नाही. त्यांनी गुन्हेगारी उद्देशाने कृत्य केलेले नाही. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या नियमावलीचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे तसेच त्यांनी अयोग्य व्यावसायिक निर्णय घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
