राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाकडे सर्वाधिक २० प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करणाऱ्या महाराष्ट्रावर निधीअभावी केवळ तीन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याची पाळी आली असून राज्याने कळवल्याप्रमाणे जलविकास अभिकरणाने तीन नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्यक्रम दिला आहे, यात पार-तापी-नर्मदा, दमणगंगा-पिंजाळ आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश आहे. जलविकास अभिकरणाने राज्यातील १० प्रकल्पांचे ‘प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार केले असले तरीही सदर प्रकल्प मागे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाच्या अहवालानुसार वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नळगंगा (पूर्णा-तापी) नदीजोड प्रकल्पाचा परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल २०१५मध्ये सादर केला जाणार आहे. पार-तापी-नर्मदा आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पांचा अहवाल प्राधान्यक्रमाने पूर्ण केला जाणार आहे. देशातील सात राज्यांकडून जलविकास अभिकरणाकडे एकूण ३६ नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी एकटय़ा महाराष्ट्राचे २० प्रकल्प आहेत. यापैकी वैनगंगा-मांजरा खोरे प्रकल्प हा ‘फिजिबल’ नसल्याचे जलविकास अभिकरणाने सांगितले आहे. त्यातच राज्याने वैनगंगा (गोसीखुर्द)-गोदावरी (एसआरएसपी) प्रकल्प स्वत:हून मागे घेतला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला होता. खारियागुट्टा-नवाथा आणि खारिया घुटिघाट- तापी प्रकल्पासाठी राज्याला मध्य प्रदेश सरकारसोबत पुन्हा चर्चा करावी लागणार आहे. ज्या प्रकल्पांचे ‘प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार झाले आहेत, त्यात वैनगंगा- नळगंगा, अप्पर कृष्णा-भीमा, अप्पर घाट-गोदावरी खोरे, अप्पर वैतरणा-गोदावरी खोरे, उत्तर कोकण-गोदावरी खोरे, कोयना-मुंबई शहर, कोयना-नीरा, मुळशी-भीमा, कोल्हापूर-सांगली-सांगोला, नार-पार-गिरणा खोरे या प्रकल्पांचा समावेश आहे. श्रीराम सागर प्रकल्प (गोदावरी)-पूर्णा- मांजरा, मध्य कोकण-भीमा खोरे, सावित्री-भीमा, तापी खोरे-जळगाव जिल्हा, नर्मदा-तापी आणि जिगाव-तापी-गोदावरी खोरे या नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव चालू वर्षांत हाती घेतले जाणार असल्याचे जलविकास अभिकरणाच्या अहवालात नमूद आहे.वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता २ लाख ९० हजार हेक्टरने वाढू शकेल. यात गोदावरी खोऱ्याच्या प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीचे अखर्चित पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते केले जाणार आहे.या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ८ हजार २९४ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाचा फायदा भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांना मिळू शकेल. मात्र, सध्या निर्माण सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नसताना नव्या प्रस्तावांचे भवितव्य काय राहील, असा सवाल सिंचन तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.मुंबई शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प सुचवण्यात आला आहे. यात नाशिक जिल्ह्य़ात दमणगंगा नदीवर भुगद येथे आणि ठाणे जिल्ह्य़ातील वाघ नदीवर खारगी हिल येथे धरण बांधून दोन्ही जलाशय १७ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याने जोडणे प्रस्तावित आहे. खारगी हिलपासून दुसरा २६ किलोमीटरचा बोगदा पिंजाळ जलाशयापर्यंत आणला जाईल. नार-पार-गिरणा खोरे प्रकल्पात ५३४ दशलक्ष घनमीटर पाणी अंबिका, औरंगा, नार-पार खोऱ्यात २० छोटय़ा धरणांच्या माध्यमातून वळवणे प्रस्तावित आहे.राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने प्राधान्यक्रम ठरवून या प्रकल्पांचे परिपूर्ण अहवाल तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला असला, तरी या प्रकल्पांचे भवितव्य राज्य सरकारच्या धोरणावर अवलंबून राहणार आहे. सिंचन श्वेतपत्रिकेत निधीच्या कमतरतेची कबुली देणाऱ्या सरकारसमोर अडचणी आहेत. त्यामुळेच हे प्रकल्प ठप्प पडण्याची शक्यता वाढली आहे.
