बीड : एक पाऊल पुढे.. एक मागे!

बीड : एकीकडे स्पर्धा परीक्षेतून प्रशासकीय सेवेत वाढत असलेला मुला-मुलींचा टक्का आणि दुसरीकडे बालविवाहापासून गर्भपिशव्या काढण्यापर्यंतच्या भीषण घटना.. एकीकडे रस्त्यांच्या वाढत्या जाळय़ामुळे सुरू असलेली विकासाकडे वाटचाल आणि दुसरीकडे  हाती कोयता घेऊन त्याच रस्त्यांवरून अन्य जिल्ह्यांची वाट धरणारे ऊसतोडणी मजूर.. गेल्या दहा वर्षांतले बीड जिल्ह्याचे हे चित्र. एक पाऊल पुढे पडत असताना दुसरे पाऊल जिल्ह्याला मागे खेचणारे.

 बीड जिल्ह्यात बालाघाटच्या पर्वतरांगेने गंगथडी आणि उंचावरील बालाघाट अशी विभागणी होते. गोदावरी, मांजरा नद्यांच्या खोऱ्यातील जमिनी सुपीक असल्या तरी डोंगरभागात मात्र सिंचनाच्या अभावाने कोरडवाहूवरच मदार असते. साडेसात लाख हेक्टर खरीप लागवडीच्या क्षेत्रात, राजकीय सोयीसाठी उभारलेल्या साखर कारखान्यांच्या उसाचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर असून कापूस, ज्वारी, सोयाबीन व इतर कडधान्यांची पिके घेतली जातात. कापसामुळे सरकी पेंडीचे भाव जिल्ह्यातून निघतात. कोरडय़ा दुष्काळाचा सतत सामना करावा लागत असला तरी ऊस उत्पादनात जिल्ह्यचा राज्यात तिसरा-चौथा क्रमांक असतो. तसा उन्हाळय़ात अख्खा जिल्हा पाण्यासाठी टँकरच्या मागे धावत असतो. कृष्णा खोऱ्यातील दोन टीएमसी पाण्यासाठीचा लढा सुरू असून सीमा मेहेकरी प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या पाण्यावर आष्टी, शिरुर, पाटोदा या दुष्काळी तालुक्यांना फायदा होण्याची आशा आहे. कृषी क्षेत्रात प्राप्त परिस्थितीमध्ये अनेकांनी नावीन्याचे प्रयोग करून राज्याला नवी दिशा देण्याचे धोरण राबवले. दोन वर्षांपूर्वी पीक विमा योजनेत अधिसूचीतील पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून नुकसानभरपाईची पद्धत राबविण्यात आली. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाल्याने पीक विम्याचा हा बीड पॅटर्न राज्यात लागू करण्यात आला, हे विशेष. गेल्या काही वर्षांत बीडमधील काही शासकीय उपक्रमांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल होऊ शकले. त्यात रेशीम शेतीचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल.

केंद्र सरकारच्या रस्तेविकासमधून जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांमधून चौपदरी रस्त्यांचे जाळे विणले गेले. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गामुळे दोनशेपेक्षा अधिक गावे रस्त्यालगत आल्याने या गावातील जमिनीचे भाव वाढले तसेच दळणवळण उपलब्ध झाल्याने उद्योग आणि व्यापाराला गती मिळाली. मात्र, यातही अद्याप अनेक बाबतीत कामे होणे आवश्यक आहे. औद्योगिक वसाहतीच्या सर्व तालुक्यांत घोषणा झाल्या, उद्घाटने झाली, मात्र निवासी वापराच्या पलीकडे या वसाहती जाऊ शकल्या नाहीत. परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गाचे काम मात्र ६० किलोमीटर पूर्ण झाले असून दोनशे किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार, याचे कोडे कायम आहे.

 भौतिक विकासात मागील काही वर्षांत जिल्ह्याचे पाऊल पुढे पडत असले तरी सामाजिक पातळीवर मात्र जिल्ह्यातील काही घटना चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. मुलींचा जन्मदर हजारी नऊशेच्या घरात आणि शिरुर तालुक्यात तर साडेसातशेपर्यंत आल्यानंतर याची जागतिक पातळीवर चर्चा झाली. ‘वंशाला दिवा मुलगाच हवा’ या अंधश्रद्धेतून आणि हुंडा व मुलींकडे पाहण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन यातून मोठय़ा प्रमाणात स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण उघड झाले. कायद्याच्या बडग्यानंतर बाहेर जिल्ह्यात जाऊन गर्भिलग निदान करण्याचे प्रकार आणि तरुण वयात गर्भपिशव्या काढण्याच्या घटना एकूणच बीड जिल्ह्याची मानसिकता दर्शविणाऱ्या आहेत.

ऊसतोड मजूर पुरवणारा जिल्हा

 शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्याने आणि सिंचनाच्या बाबतीत पन्नास टक्क्यांचाही टप्पा गाठला नसल्याने दरवर्षी राज्यभरातील साखर कारखान्यांना ऊसतोडणी मजूर लाखोंच्या संख्येने पुरवले जातात. सहा महिने बिऱ्हाड पाठीवर टाकून सहा लाखांपेक्षा अधिक लोक स्थलांतरित होत असल्याने शिक्षण आणि आरोग्याच्या पातळीवर अनेक प्रश्न वर्षांनुवर्षे जशास तसे राहिलेत. ऊसतोड मजुरांना ऊस बागायतदार करण्याच्या, मुलांना चांगले शिक्षण देण्याच्या अनेक घोषणा झाल्या, प्रत्यक्षात मात्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना मजुरांच्या हातातील कोयता बंद होऊ शकला नाही.