२०११ मध्ये जनगणना जाहीर होऊनही इतर मागासवर्गीयांची आकडेवारी देण्यात केंद्राकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळेच इतर मागासवर्गीयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
येथील शिवाजी रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर रविवारी भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली समता परिषदेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना भुजबळ यांनी अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यांकांची स्वतंत्र जनगणना होत असल्याने लोकसंख्येच्या आधारे मागास जातींसाठी राज्य आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जात असल्याचे नमूद केले. जनगणनेच्या आधारेच पंचवार्षिक योजनांचे नियोजन केले जाते. परंतु १९३१ पासून इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना न झाल्याने देशातील ५४ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या या मागास प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात नाही. त्यामुळे हा समाज मागास राहिला असल्याचे भुजबळ यांनी निदर्शनास आणून दिले.
१२ डिसेंबर १९९३ रोजी पुण्यात तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या समत परिषदेच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात जातनिहाय सामाजिक व आर्थिक जनगणनेविषयी ठराव संमत करण्यात आला होता. ही मागणी पूर्ण होण्यासाठी परिषदेच्या वतीने देशभर आंदोलने करण्यात आली. परिषदेच्या प्रयत्नांमुळे आणि विविध पक्षांच्या मान्यवरांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे २०११ ची पंधरावी जनगणना जातनिहाय करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाला घ्यावा लागला. केंद्र शासनाने २०११ ची जनगणना जाहीर केली असली तरी जातनिहाय जनगणना अद्याप जाहीर केलेली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी समिती नेमून काय जाहीर करावे व करू नये, याचा अहवाल मागितला असून ही इतर मागासवर्गीयांची फसवणूक आहे. त्यामुळे या सरकारने त्वरीत सामाजिक आणि आर्थिक आकडेवारी जाहीर न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. यावेळी आ. जयंत जाधव, व्ही. एन. नाईक संस्थेचे अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.